अध्यादेशों में सुधार कर किसान हितैषी बनाया जाये भाकिसं ने प्रधानमंत्री ओर मुख्यमंत्री के नाम सोंपे ज्ञापन

अध्यादेशों में सुधार कर किसान हितैषी बनाया जाये

भाकिसं ने प्रधानमंत्री ओर मुख्यमंत्री के नाम सोंपे ज्ञापन

हरदा। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के निर्देश पर भारतीय किसान संघ जिला हरदा के बैनर तले किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कृषि उपज मंडी हरदा मैं सैकड़ों किसान एकत्रित हुए। मंडी परिसर में भारतीय किसान संघ द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। जिसको संगठन के पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया। इसके पश्चात किसान संघ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां किसानों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित 15 सूत्री ज्ञापन एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संबोधित 34 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी श्यामहेंद्र जायसवाल हरदा को सौंपा। 

जिसमें भारतीय किसान संघ द्वारा प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों अध्यादेशों में सुधार किए जाएं एवं एक नया अध्यादेश पारित किया जाए। जिसमें किसान की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खेत को इकाई माना जाए। सरकार द्वारा सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए। कृषि क्षेत्र में किसानों को दिए जाने वाले अनुदान को बंद कर किसानों को सीधे प्रति हेक्टर के मान से उत्पादन अनुदान राशि किसानों के खाते में सीधी दी जाये। 

फसल बीमा राशि में हुई अनिमितता

इसी प्रकार मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा कि 18 सितंबर 2020 को प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 की जो फसल बीमा राशि किसानों के खाते में डाली गई है उसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं। कहीं-कहीं किसानों को ₹5 ₹50 एवं ₹100 तक बीमा प्राप्त हुआ है। जिसके कारण किसान अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। बीमा वितरण में शीघ्र सुधार कर सभी किसानों को एक सम्मानजनक राशि दी जाए। 

केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा में नुकसान की भरपाई हेतु 50% से अधिक नुकसान होने की स्थिति में 100% एवं 33% से अधिक नुकसान होने की स्थिति में 50% बीमा दावा राशि किसानों को दी जाए एवं 33% से कम नुकसानी की स्थिति में कम से कम किसानों को ₹5000 की बीमा दावा राशि अनिवार्य रूप से दी जाए। हरदा जिले के बालागांव, बुंदड़ा, नकवाड़ा, सिरकंबा, मगरदा, जयमलपुरा सांगवा धनवाड़ा हीरापुर, देवतालाब, कपासी सहित जिन 44 पटवारी हल्कों में बीमा कंपनी द्वारा तकनीकी त्रुटि बताकर होल्ड किया गया है उन हलकों के किसानों को अतिशीघ्र बीमा राशि दी जाए। जिले के जिन 33 पटवारी हलकों में 5 साल के औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन मानकर बीमा दावा राशि से वंचित किया गया है उन हलकों के किसानों को भी बीमा दवा राशि दी जाए। 

जिले की टिमरनी तहसील के ग्राम पोखरनी एवं सिराली तहसील के ग्राम खुदया को पिछले वर्ष अधिकारियों की लापरवाही के कारण अधिसूचना से बाहर रखा गया है जिसके कारण उक्त हलकों के किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रह गए हैं अतः इन दोनों हलके के किसानों को भी बीमा दिया जाए। इस वर्ष अतिवृष्टि पीला मोजेक रोग वायरस के कारण खरीफ फसल सोयाबीन उड़द मूंग आदि पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है अतः प्रदेश सरकार अति शीघ्र आरबीसी की धारा 6/4 के अंतर्गत किसानों को तत्काल राहत राशि दे एवं फसल बीमा राशि हेतु भी ठोस कदम उठाए जाएं। 

कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय किसान संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं हरदा जिले के प्रभारी योगेंद्र सिंह भांबू, प्रांतीय मंत्री नरेंद्र दोगने, जिलाध्यक्ष  आनंदराम किरार ,जिला मंत्री भगवानदास गौर, जिला कोषाध्यक्ष महेश शर्मा, हरिशंकर सारण, चिरौंजी लाल बिश्नोई, विनोद पाटिल, राजनारायण गौर, रामकृष्ण मुकाती, कैलाश गुर्जर ,बालक दास छापरे, बालकृष्ण मलगाएं,  राजेंद्र बांके, विजय मलगाए सहित सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए।