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दिन-रात काम करने वाले पटवारी करेंगे शासन के सार्थक एप का बहिष्कार

दिन-रात काम करने वाले पटवारी करेंगे शासन के सार्थक एप का बहिष्कार

आंदोलन की चेतावनी देने कल 6 अप्रैल को देंगे प्रदेश की सभी तहसीलों में ज्ञापन


[लोकमत चक्र डॉट कॉम]

भोपाल - आये दिन शासन द्वारा पटवारियों को हैरान परेशान करने वाले आदेश/निर्देश जारी किए जा रहे है। जिसके चलते प्रदेश के पटवारियों में शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त होकर भारी असंतोष है। शासन के नित नए आदेशों/निर्देशों ओर तनाव पूर्ण माहौल में दबाव पूर्वक करवाये जा रहे दिन-रात काम से आक्रोशित हो रहे पटवारियों ने सार्थक एप से उपस्थित दर्ज किये जाने का विरोध कर दिया है ओर इसी को लेकर कल 6 अप्रैल को प्रदेश की समस्त तहसीलों में ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवायेंगे।

उक्त संबंध में जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बाघेल ने बताया कि आयुक्त महोदय भू०अभिलेख मध्यप्रदेश का पत्र क्र 168/2021/CLR /MPLRS/सार्थक/2021 भोपाल दिनांक 26/03/2021 के क्रम में प्रदेश के पटवारियों की मुख्यालय पर उपस्थिती सारा एप्प पर सार्थक माँड्यूल आप्शन के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराये जाने बावत प्रसारित निर्देशो के विरोधस्वरुप प्रदेश की सभी तहसीलों में पटवारियों द्वारा आयुक्त महोदय को संबोधित कर तहसीलदार को ज्ञापन कल सौंपा जायेगा।

उन्होंने कहा कि पटवारियों द्वारा सम्पादित कार्यो की प्रकृति मूलतः कार्यालयीन कम होकर अधिकांशतः मैदानी स्तर की है। तथा पटवारी फील्ड का कर्मचारी होकर चौबीसों घंटे सातो दिवस निरंतर ग्राम, तहसील जिला में भ्रमण कर कोविड ड्यूटी से लेकर शासन के 46 विभागों का कार्य सम्पादित करता है अतः पटवारी को किसी स्थान विशेष से जोड़कर उसपर समयसीमा, ऑनलाइन उपस्थिती आदि की बाध्यता को लागू करना अव्यावहारिक होकर गलत है । 

इसके साथ ही श्री बाघेल ने कहा कि शासन द्वारा पटवारी के कार्यो को कोई महत्त्व ना देते हुए उस पर नित नये कार्यो योजनाओ को लागू कर दिया जाता है साथ ही कार्य संपादन हेतु कोई संसाधन भी ना देते हुए अनावश्यक रूप से पटवारियों को प्रताडित किया जाता है। पटवारियों की कई वर्षो से लंबित मांगो 2800 वेतनमान ,यात्रा भत्ता, स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने, स्थाई कार्यालय,पदोन्नति, समयमान वेतनविसंगति दूर करने , स्थाईकरण सहित कई प्रमुख न्यायोचित मांगो के सम्बन्ध में शासन द्वारा केवल अश्वासन ही दिया जाता रहा है और कोई मांग पूरी नहीं की है। 

उन्होंने कहा कि पी एम किसान सम्मान निधि व सी एम किसान कल्याण योजना का कार्य भी शासन द्वारा पटवारियों से करवाया गया किन्तु तकनीकी संसाधन ,मानदेय अभी तक ना दिया जाकर निरंतर पटवारियों पर कार्यवाहियां की जा रही है। अभी तक अधिकतर पटवारियों को स्मार्टफ़ोन मोबाइल क्रय राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है और पचास हज़ार रूपये की लगत वाला लैपटॉप अल्प वेतन प्राप्त पटवारियों द्वारा स्वयं से खरीदने हेतु शासन द्वारा पटवारियों के वेतन रोकने,दण्डित करने आदि रूप से अनावश्यक दबाब बनाया जा रहा है । जिससे पटवारी संवर्ग पहले से ही शोषित हो रहा है और दबाबवश पटवारियों की निरंतर म्रत्यु हो रही है।

पटवारियों के कार्यो की प्रकृति को देखते हुए उस पर इस प्रकार सारा एप्प पर सार्थक माँड्यूल आप्शन के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराया जाना अव्यावहारिक होकर गलत है । उक्त स्थिती से ना केवल पटवारी संवर्ग द्वारा किये जा रहे विभागीय कार्य बाधित होंगे अपितु इससे पटवारी संवर्ग का शोषण और अधिक बढ़ जाएगा। अतः तत्काल उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है अन्यथा पटवारी संघ आन्दोलन करने व न्यायालयींन कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

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