आज कोई भी नहीं जायें सरकारी दफ्तर नहीं मिलेंगे अधिकारी ओर कर्मचारी

आज कोई भी नहीं जायें सरकारी दफ्तर नहीं मिलेंगे अधिकारी ओर कर्मचारी

अपनी मांगों को लेकर सरकारी अधिकारी ओर कर्मचारी है सामूहिक अवकाश पर...

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : आज मध्यप्रदेश के अधिकारी ओर कर्मचारी अपने वेतनमान, वेतनवृद्धि ओर सांतवे वेतनमान के एरियर को लेकर आंदोलनरत है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले एकत्रित हुए प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार को अपनी शक्ति दिखाने आज एक दिवस का सामूहिक अवकाश लिया है। प्रदेश के तीन लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी सरकार पर अपनी मांगों की पूर्ति के लिए दबाव बनाने और आंदोलन की रणनीति तय करने को लेकर आज 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस सामूहिक अवकाश के चलते राजस्व, परिवहन, शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास समेत प्रदेश अस्सी फीसदी विभागों के कामकाज पर असर पड़ना तय है। 

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश में तीन चरण के आंदोलन के तारतम्य में आज 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश का फैसला लिया गया है। सरकार ने इस बीच जुलाई 2020 से रुके इंक्रीमेंट को देने के लिए वित्त विभाग के जरिये आदेश जारी किया है लेकिन मोर्चा ने इसके बाद भी आंदोलन की रणनीति में बदलाव नहीं किया है। मोर्चा का कहना है कि जुलाई 2019 से रुकी पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त और उसके बाद के लाभ के साथ कर्मचारियों, अधिकारियों की पदोन्नति दिए जाने के मामले में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। पदोन्नति नहीं होने से उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहना है। मध्यप्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पटवारी और पंचायत और ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 70 हजार पंचायत कर्मी आंदोलन रत हैं। शिक्षक संघ ने भी इन कर्मचारी संगठनों के आंदोलन का समर्थन किया है। इसके अलावा परिवहन महकमे के कर्मचारी भी अवकाश पर रहेंगे। इसके साथ ही लिपिक, तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ, तहसीलदार संघ, राजस्व निरीक्षक संघ सहित प्रदेश के लगभग 28 कर्मचारी संगठन उक्त मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है।

राजस्व विभाग के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक ओर पटवारी नहीं करेंगे काम 

प्रदेश के सभी राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक ओर पटवारी पदोन्नति, वेतनमान नहीं दिए जाने से सरकार से नाराज हैं ।तहसीलदार संघ की ओर से राजस्व मंत्री को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेकर भोपाल और जिला मुख्यालयों पर आगे की आंदोलन रणनीति बनाएंगे। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में आठ साल में दो पदोन्नति मिल रही है जबकि एमपी में 14 साल बाद भी नायब तहसीलदार, तहसीलदार पदोन्नति से वंचित हैं। वहीं पटवारी संघ अपने वेतनमान को लेकर विगत 15 वर्षों से अधिक समय से सरकार के आश्वासनों पर इंतजार कर रहा है किंतु बेतहाशा बढ़ती मंहगाई के दौर में फिर से अपनी मांग के निराकरण को लेकर आंदोलनरत है।