कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर शासन हुआ सख्त, पत्र जारी कर कलेक्टरों को दिए कार्यवाही करने के निर्देश

कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर शासन हुआ सख्त, पत्र जारी कर कलेक्टरों को दिए कार्यवाही करने के निर्देश 

संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के चरणबद्ध आंदोलन को लेकर

लोकमतचक्र डॉट कॉम ।

भोपाल : प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने मंहगाई भत्ता, वेतनमान एरियर्स और वेतन वृद्धि को लेकर शुरू किए गए चरणबद्ध आंदोलन को लेकर सरकार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। जिसके चलते मध्य प्रदेश शासन, समान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी कर इसे कदाचार की श्रेणी में रखते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। 

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2021 को जारी पत्र में कहा गया है कि अध्यक्ष मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र दिनांक 9 जुलाई 2021 द्वारा तीन चरणों में आंदोलन करने की सूचना दी गई है। पत्र में आगे लिखा गया है कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अचानक चरणबद्ध आंदोलन आयोजित करने की सूचना देने का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के अनुसार कदाचार की श्रेणी में आता है। 

पत्र में आगे लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3170/ 3440 /2006/ 01/ 03 दिनांक 22 /11 /2016 के द्वारा जारी स्थाई निर्देश एवं गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक 135/ 09/ 2020/ दो /सी -2 दिनांक 14 जुलाई 2021 के द्वारा कोरोनावायरस के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के माध्यम से एकत्रित होकर अपने वेतनमान एरियर्स, वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता को लेकर चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसे में जीडी का यह पत्र शासन की मंशा को परिलक्षित करता है। जबकि केन्द्र सरकार द्वारा मंहगाई की बड़ती हुई स्थिति को देखकर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लगातार बड़ाया जा रहा है ओर उन्हें दिया जा रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के साथ दोहरा मापदंड अपनाते हुए उनक मंहगाई भत्ता ना बड़ाते हुए दो वेतनवृद्धि को रोक रखा है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में रोष है।