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कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक, दिये महत्वपूर्ण निर्देश

कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक, दिये महत्वपूर्ण निर्देश


आगामी 15 अगस्त तक सभी पात्र व्यक्तियों की पात्रता पर्ची तैयार करने, टीकाकरण, सीएम हेल्पलाईन, लोक सेवा ग्यारंटी संबंधी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने दिये निर्देश

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा 09 अगस्त 2021/ सरकार द्वारा गरीब वर्ग के परिवारों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिये कुल 28 श्रेणियों के गरीब परिवार के सदस्यों को पात्रता पर्ची जारी की जाती है। इन 28 श्रेणियों के गरीब परिवारों के सदस्यों की पात्रता पर्ची आगामी 15 अगस्त तक जारी कर दी जाये। सभी एसडीएम इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करें ताकि गरीबों को उनके हक का निःशुल्क व रियायती मूल्य का खाद्यान्न हर माह मिल सके। उन्होने कहा कि अपात्रों के नाम पात्रता पर्ची की सूची से हटाये जायें। यह निर्देश कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री देवेन्द्रकुमार सिंह, सभी एसडीएम व अन्य विभागों के जिला अधिकारी भी मौजूद थे।

टीकाकरण अभियान की सफलता पर दी बधाई

कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले में टीकाकरण का कार्य बहुत अच्छी तरह किये जाने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ सभी एसडीएम को बधाई दी। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले में 78 प्रतिशत नागरिकों का टीकाकरण हो चुका है। आदिवासी बहूल विकासखण्ड टिमरनी में टीकाकरण का प्रतिशत 81 है। इसके लिये उन्होने एसडीएम टिमरनी की सराहना की। उन्होने कहा कि हरदा जिले में टीकाकरण सफलता के लिये कृषि मंत्री श्री कमल पटेल तथा हरदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने भी जिला प्रशासन की टीम की सराहना करते हुए बधाई दी है।

सीएम हेल्पलाईन व लोक सेवा ग्यारंटी संबंधी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करें

कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी अधिकारियों से कहा कि लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित सेवाएं समय सीमा में नागरिकों को उपलब्ध कराई जायें, जो अधिकारी समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं करायेंगे उन पर लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के तहत अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के तहत सभी आवेदनों का निराकरण संतुष्टीपूर्ण तरीकें से किया जाये। निराकरण से पूर्व आवेदक से चर्चा की जाए और उसके संतुष्ट होने पर ही आवेदन को निराकृत माना जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने समीक्षा के दौरान पाया कि 365 शिकायतें अधिकारियों द्वारा देखी ही नहीं गई। ये शिकायतें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, नगरीय प्रशासन, खाद्य व ऊर्जा विभाग से संबंधित है। इन विभागों के अधिकारियों के विरूद्ध उन्होने कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

गरीब परिवारों के निःशुल्क उपचार के लिये आयुष्मान कार्ड तैयार करने हेतु शिविर लगाएं

कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लोग पात्रता रखते है, उनके आयुष्मान गोल्डन कार्ड तैयार कराये जाये ताकि इन गरीब परिवारों के सदस्यों का पाँच लाख रूपये तक का उपचार, निःशुल्क  हो सके। उन्होने कहा कि गरीब परिवारों के आधार पंजीयन न होने से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे है, उनके आधार कार्ड तत्काल बनवाये जायें। उन्होने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि गांव-गांव में आयुष्मान कार्ड तैयार कराने के लिये विशेष शिविर आयोजित किये जाये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राम कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी 18 अगस्त तक सभी गांवों में इसके लिये विशेष शिविर आयोजित किये जा रहे है। आयुष्मान कार्ड तैयार कराने के लिये ग्राम रोजगार सहायक और कॉमन सर्विस सेंटर के व्हीएलई को निर्देश दिये गये है। उन्होने अवैध कॉलोनाईजर्स व भूमाफिया के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होने सभी एसडीएम से कहा कि वे अपने क्षेत्र कॉलोनाईजर्स के दस्तावेजों का परीक्षण करें और जाँच में दस्तावेजों के आधार पर कॉलोनाईजर्स के अवैध  पाये जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करें।

उपार्जन कार्य से संबंधित आय व्यय का ऑडिट कराएं

कलेक्टर श्री गुप्ता ने गेहूँ उपार्जन कार्य के दौरान किये गये आय व्यय का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट व सहकारिता विभाग के ऑडिटर के माध्यम से ऑडिट कराने के भी निर्देश दिये। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रिक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार जिला योजना कार्यालय के सहायक सांख्यिकी अधिकारी को देने के लिये भी कहा। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्र में विधायकों की अध्यक्षता में योजनाओं की समीक्षा के लिये त्रैमासिक बैठकें आयोजित करें और उनके कार्यवाही विवरण भी जारी करें।

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