भारतीय मजदूर संघ ने दिया पटवारी संघ के आंदोलन को नैतिक समर्थन, धरनास्थल पर की जोरदार नारेबाजी

भारतीय मजदूर संघ ने दिया पटवारी संघ के आंदोलन को नैतिक समर्थन, धरनास्थल पर की जोरदार नारेबाजी

वेतनमान सहित अन्य मुद्दों को लेकर पटवारी कर रहे हैं अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा अपने वेतनमान को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल और आंदोलन को आज भारतीय मजदूर संघ ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय संवाद समिति अध्यक्ष राजीव जैन ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ जिला शाखा हरदा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सोनी एवं जिला मंत्री मुकेश निगम ने मध्य प्रदेश पटवारी संघ की न्यायोचित मांगों का समर्थन करते हुए भारतीय मजदूर संघ की ओर से समर्थन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप चल रहे पटवारियों के धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंच कर पटवारी संघ को सौंपा। इस दौरान उपस्थित कर्मचारियों, पटवारी संघ के सदस्यों, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों उत्साह वर्धन किया।

 

भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सोनी ने चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पटवारी बहु आयामी प्रकृति के शासकीय सेवक है इनके कर्तव्य और दायित्व में अपने मूल विभाग के अतिरिक्त अन्य अधिकांशत शासकीय विभागों का कार्य भी किया जाता है अतः पटवारियों की वेतनमान 2800 ग्रेड पे की मांग का निराकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। भारतीय मजदूर संघ पटवारियों की उक्त मांग का नैतिक समर्थन करता है और शासन से मांग करता है कि विगत 22 वर्षों से अपने वेतनमान की मांग कर रहे पटवारियों की मांग का शीघ्र निराकरण किया जावे। 

धरना स्थल पर मध्यप्रदेश पटवारी बन के प्रांतीय संगठन मंत्री अशोक मालवीय, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, जिला अध्यक्ष सुमेर सिंह राजपूत, तहसील अध्यक्ष संतोष गौर, लादूराम धुर्वे, शिवनारायण बघेल के साथ ही पटवारी दीपिका राजपूत, निकिता मीणा, किरण मिश्रा, हेमलता बाईयां, राघवेंद्र परमार, शशि शेखर, जितेंद्र ओनकर अनुराग गौर, अभिषेक गौर, संदीप भायरे, राजनारायण बट्टी, पंकज बछानिया, मूरतसिंह चौहान, राजेश वर्मा आदि उपस्थित थे।

ये है मांग - 

आपको बता दें पटवारी अपनी तीन सूत्रीय मांग को लेकर सरकार से नाराज हैं। पटवारी वेतन विसंगति ग्रेडपे 2800/-रूपये, गृह जिला में पदस्थापान, नए पटवारियों के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं।