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आंदोलनकारी पंचायत कर्मियों पर रतलाम में केस दर्ज, एक गुट ने हड़ताल खत्म की, बाकी आंदोलन करेंगे

आंदोलनकारी पंचायत कर्मियों पर रतलाम में केस दर्ज, एक गुट ने हड़ताल खत्म की, बाकी आंदोलन करेंगे

भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के दौरान प्रदर्शन पर सीएम की आपत्ति के बाद रतलाम कलेक्टर ने आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज करा दिया है। वहीं रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत कई जिलों में आंदोलन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। सरकार और प्रशासन की सख्ती को देखते हुए आंदोलन में शामिल एक संगठन ने खुद को आंदोलन से वापस ले लिया है, वहीं दूसरे संगठनों ने 5 अगस्त को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है।

पंचायत कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर सरकार की सख्ती के बाद प्रांतीय जिला जनपद पंचायत अधिकारी कर्मचारी संघ ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। संघ के प्रांत अध्यक्ष भारत भूषण शर्मा ने कहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से चर्चा के बाद संयुक्त संगठनों के आंदोलन से खुद को अलग करता है। दूसरी ओर मध्यप्रदेश पंचायत संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक दिनेश शर्मा और सह संयोजक रोशन परमार ने कहा है कि सरकार 1000 कर्मचारी के खिलाफ f.i.r., निलंबन, बर्खास्तगी की कार्रवाई करके सिद्ध कर चुकी है कि प्रशासन में हिटलर मौजूद हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि मांगों पर अमल होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भले ही सरकार जेल में डलवा दें। इनके द्वारा 5 अगस्त को बड़े आंदोलन का ऐलान करने की बात कही गई है।

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