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6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री चौहान वितरित करेंगे अधिकार अभिलेख...

6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री चौहान वितरित करेंगे अधिकार अभिलेख...

स्वामित्व योजना का कार्य अल्प समय में पूर्ण कर हरदा जिला देश में प्रथम रहा

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा / प्रदेश में 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक जनकल्याण एवं सुराज अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत आगामी 6 अक्टूबर को हरदा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश के कुल 20 जिलों में स्वामित्व योजना अंतर्गत भौतिक रूप से अधिकार अभिलेख कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। कार्यक्रम में हरदा जिले के ग्रामों के ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख वितरित किये जायेंगे। कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने बताया कि हरदा जिले में इस योजना पर 9 जुलाई 2020 को क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया तथा मात्र 10 माह की अवधि में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना संबंधी कार्य 23 अप्रैल 2021 को पूर्ण कर लिया गया। इस तरह हरदा जिला स्वामित्व योजना में कार्य पूर्ण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के 402 ग्रामों के 57468 अधिकार अभिलेख तैयार किये।

मात्र 10 माह में अधिकार अभिलेख तैयार करने का कार्य पूर्ण किया

कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र के सम्पत्ति धारकों के अधिकार अभिलेख तैयार कर उन्हें भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान करना था। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर द्वारा स्वामित्व योजना के संबंध में अधिसूचना 9 जुलाई 2020 को जारी की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय द्वारा 31 जुलाई 2020 को उद्घोषणा जारी की गई थी। इसके बाद हरदा जिले में ड्रोन फ्लाय के माध्यम से सर्वे का कार्य प्रारम्भ हुआ और पहले चरण में जिले के कुल 11 ग्राम पिड़गांव, झाड़पा, नहाड़िया, देवतालाब, जिजगांवकला, कोलबा, अतरसमां, अबगांवकला, निमाचाखुर्द, अबगांवखुर्द व मझली का चयन कर गांव के कुल 2180 अभिलेख तैयार किये गये तथा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित कार्यक्रम में ये अधिकार अभिलेख ग्रामीणों को वितरित किये। 

चरणबद्ध तरीके से समय सीमा में कार्य पूर्ण किया

कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि स्वामित्व योजना के प्रथम चरण में स्वामित्व योजना के संबंध में जिला स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तरीय समितियां गठित की गई तथा कार्य की निगरानी के लिये चेकलिस्ट तैयार की गई। संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को सर्वे कार्य के लिये प्रशिक्षण दिया गया। सर्वे का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया के दल के मार्गदर्शन में ड्रोन के माध्यम से किया गया। दूसरे चरण में प्ररूप नक्शे तैयार किये गये तथा नक्शों का सत्यापन कर अधिकार अभिलेख तैयार कराये गये। तीसरे चरण में प्ररूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित किये गये और दावे आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अधिकार अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन किया गया। उन्होने बताया कि स्वामित्व योजना के लिये शासन द्वारा राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। पहले चरण में हरदा के साथ भोपाल, विदिशा, सीहोर, खरगोन, सागर, डिंडोरी, मुरैना, श्योपुर व शहडोल जिले भी शामिल थे। 

402 ग्रामों के कुल 57468 अधिकार अभिलेख तैयार

कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि जिले में 402 ग्रामों के कुल 57468 अधिकार अभिलेख तैयार किये गये है, जिसमें निजी अधिकार अभिलेख 46944 तथा शासकीय अधिकार अभिलेख 10524 है। इसमें हरदा तहसील के 11956, हंडिया तहसील के 7672, टिमरनी के 9210, रहटगांव के 9278, खिरकिया तहसील के 8992 तथा सिराली तहसील के 10360 शामिल है। 

अधिकार अभिलेख से क्या लाभ होगा

कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वे से ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति के अधिकार अभिलेख उपलब्ध हो जायेंगे। प्रत्येक सम्पत्ति धारक को सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र मिल जायेगा। स्वामित्व प्रमाण-पत्र मिलने से इस सम्पत्ति पर बैंक से ऋण लेना आसान होगा तथा सम्पत्तियों के पारिवारिक विभाजन व सम्पत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया भी आसान हो जायेगी, ऐसा होने से ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक सम्पत्ति के विवाद भी कम हो जाएंगे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों को सम्पत्ति शुल्क के रूप में काफी आय प्राप्त होगी तथा पंचायत स्तर पर ग्राम विकास की योजना बनाना आसान होगा। अधिकार अभिलेख तैयार होने के बाद सम्पत्ति विवादों में कमी आयेगी तथा सम्पत्ति के नामांतरण व बंटवारा का प्रत्यक्ष अधिकार भू-स्वामी को मिल जायेगा।

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