13 हजार शिक्षक भर्ती किये जायेंगे, वित्त मंत्री का बजट में ऐलान

13 हजार शिक्षक भर्ती किये जायेंगे, वित्त मंत्री का बजट में ऐलान

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल : वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा है कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 13 हजार शिक्षकों की नियुक्तियों की कार्यवाही की जाना लक्षित है। निजी संस्थाओं में रोजगार एवं स्वरोजगार के बड़ी संख्या में अतिरिक्त अवसर निर्मित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राशि 21 हजार 865 करोड़ की 381 परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके क्रियान्वयन से लगभग 60 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होंगे।

एक लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के विकास एवं किसानों के कल्याण के लिए इस बजट में अनेक नई योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। इसमें मांग आधारित कृषि - विविधीकरण, जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए प्रचार-प्रसार, एक जिला एक उत्पाद के संचालन की योजना, म.प्र. की विशिष्ट फसलों/किस्मों के लिए जी.आई. टैग, म.प्र. मिलेट मिशन, कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन, कृषि फसलों के निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को लक्षित कर कार्य किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं की किसानों को खाद, बीज, ऋण उपलब्ध कराने तथा उपार्जन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है।  इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अंशपूँजी बढ़ाने का प्रस्ताव इस बजट में प्रस्तुत कर रही है, जिसके अंतर्गत 1 हजार करोड़ का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपार्जन के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में भी हानि की प्रतिपूर्ति के लिए1 हजार 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

ये भी प्लानिंग

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण अंतर्गत किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस लिए प्रदेश में उद्यानिकी फसलों एवं उनके उत्पादों को सुरक्षित रखने एक लाख मीट्रिक टन के भण्डारण की क्षमता चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएगी। मत्स्यपालन में रोजगार की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए मुख्यमंत्री मत्स्यपालन विकास योजना प्रारंभ की जायेगी। इस योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कार्य के लिए वर्ष 2022-23 में 40 हजार 916 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।