हर नागरिक का तैयार होगा एकल डेटाबेस, शासकीय सेवा प्रदाय में बार-बार नहीं मांगेंगे दस्तावेज

हर नागरिक का तैयार होगा एकल डेटाबेस, शासकीय सेवा प्रदाय में बार-बार नहीं मांगेंगे दस्तावेज

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा में घोषणा की है कि प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों का एकल डेटाबेस तैयार कर रही है। इसका लाभ यह होगा कि शासकीय सेवाओं के प्रदाय में बार-बार नागरिकों के दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे बल्कि डेटाबेस की जानकारी के आधार पर नागरिकों की सेवाएं सिंगल क्लिक पर उपलब्ध रहेंगी। विभागों में ई गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रभावी संचालन और डेटा संधारण के लिए स्टेट डेटा सेंडर और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में कहा कि पहली बार बजट में चाइल्ड बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है ताकि बच्चों में सुपोषण को बढ़ाया जा सके। पोषण ट्रेकर से आंगनबाड़ियों की मानीटरिंग की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में अब तक 41 लाख से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी हैं और अब हर साल 2 मई को प्रदेश भर में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा।

इन योजनाओं में देश में पहले और दूसरे स्थान पर

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी कांटेस्ट में एमपी देश में दूसरे स्थान पर रहा है और पीएम स्वनिधि योजना में देश में पहले स्थान पर है। पीएम आवास योजना शहरी में भी एमपी देश में दूसरे नम्बर पर है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में एमपी के लिए 4914 करोड़ रुपए से अधिक की और अमृत योजना 2.0 में पांच साल के लिए 11680 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्यपाल पटेल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े गोबर धन प्लांट का लोकार्पण इंदौर में किया गया है। इस प्लांट से 550 मीट्रिक टन गीला कचरा प्रतिदिन प्रोसेस किया जाकर 17 से 18 टन सीएनजी और 100 टन जैविक खाद हासिल की जा सकेगी। 

मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने मिशन मोड पर काम

उन्होंने कहा कि इस साल 263 नई स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना और उन्नयन की स्वीकृति दी गई है औ्र 21 जिला व 5 मेडिकल कालेज में आब्स्टेट्रिक आईसीयू स्थापित किए गए हैं। कुल 5200 पीएचसी केंद्र का हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन किया गया है। दस हजार उप स्वास्थ्य केंद्रों और 1200 पीएचसी केंद्र को हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। कुल 2.60 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश को कम समय में अधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के मामले में देश में दूसरा स्थान मिला है। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने राज्य सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर में मेडिकल कालेज के लिए 1547 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। 

इंदौर में स्कूल आफ एक्सीलेंस फार आई की स्थापना

राज्यपाल ने कहा कि इंदौर में स्कूल आफ एक्सीलेंस फार आई और स्टेट एलाइड हेल्थ सेंटर की स्थापना की जा रही है। जबलपुर मेडिकल कालेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और स्कूल अफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन और स्टेट एलाइड सेंटर की स्थापना की जा रही है। भोपाल मेडिकल कालेज में सेंटर आफ एक्सीलेंस फार आर्थोपेडिक और नेफ्रोलाजी व यूरोलाजी विभाग की स्थापना को मंजूरी दी गई है। 

दो साल में 650 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित

अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि प्रदेश में 20 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है और इनमें से 11 में काम शुरू हो गया है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी  में 355 करोड़ से मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है। इंदौर धार इन्वेस्टमेंट रीजन में पीथमपुर में 550 करोड़ से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इससे 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। दो साल में 650 नई औद्योगिक इकाइयां मंजूर किए जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एक लाख नए रोजगार इससे विकसित होंगे। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने 17 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और 41 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक जिला एक उत्पाद के लिए देवारण्य योजना प्रारंभ की जा रही है। 

पेसा एक्टर में ग्रामसभा को प्रबंधन का निर्णय

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेसा अधिनियम की मंशा के मुताबिक वनों के परंपरागत प्रबंधन को ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया है। वनों के रखरखाव और सुरक्षा में समुदाय और सरकार की संयुक्त भागीदारी होगी। वनों के विरलन से निकलने वाली बांस बल्लियां समिति को मिलेंगी और अंतिम रूप से मिलने वाली इमारती लकड़ी का 20 प्रतिशत राजस्व वन समितियों को जाएगा। 

बुरहानपुर में बनेगा संग्रहालय

गुरु गोविन्द सिंह की 350वीं वर्षगांठ पर बुरहानपुर में संग्रहालय की स्थापना करने की योजना है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की बहुधातु मूर्ति , शंकराचार्य के जीवन दर्शन पर शंकर संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की  स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर प्रारंभ की जा रही है।