PM आवास में देरी पर 50 जनपदों के सीईओ पर लटक रही एक्शन की तलवार
PM आवास में देरी पर 50 जनपदों के सीईओ पर लटक रही एक्शन की तलवार
भोपाल : पंचायत और ग्रामीण विकास जल्द ऐसे पचास जनपदों के सीईओ पर कार्रवाई कर सकता है जिनके क्षेत्र में सात दिन के भीतर 45 दिन से अधिक समय से लंबित आवास किस्तों का भुगतान नहीं हो पायेगा। प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव ने जनपदों और जिला पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में चार हजार से पांच हजार आवास रोज कम्प्लीट होना चाहिए। इसके लिए जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रणनीति बनाकर उस पर अमल कराएंगे।
इन जिलों में तीसरी किस्त के बाद भी आवास अपूर्ण
विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि तृतीय किस्त के बाद भी सबसे अपूर्ण आवास वाले दस जिलों में बालाघाट, रीवा, सिंगरौली, सतना, सागर, अलीराजपुर, मंडला, झाबुआ, सीधी और सिवनी हैं। यहां राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों की टीम भेजकर सरकार इसकी जांच कराएगी। नोडल अधिकारी संबंधित जिलों के सीईओ जिला पंचायत से रोज आवास की लंबित किस्त और आवास प्लस की रिपोर्ट लेकर शासन को देंगे। इसके अलावा सतना जिले के अमरपाटन और मझगवां और सागर जिले के जैसीनगर ब्लाक के ब्लाक समन्वयकों की संविदा समाप्ति को लेकर शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं।
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