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मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत भूस्वामी अधिकार पत्र व स्थाई पट्टे वितरित किये कृषि मंत्री कमल पटेल ने

मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत भूस्वामी अधिकार पत्र व स्थाई पट्टे वितरित किये कृषि मंत्री कमल पटेल ने

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने हरदा की हितग्राही शशि परते से की चर्चा


 लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और हितग्राहियों से चर्चा भी की।  इस दौरान हरदा कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरदा के उड़ा वार्ड निवासी श्रीमती शशि परते से चर्चा की। शशि ने बताया कि उसके पति मजदूरी करते हैं तथा परिवार में 3 बच्चे और पति पत्नी सहित कुल पांच सदस्य हैं। वर्षों से जमीन पर कब्जा था पर मालिकाना हक नहीं मिला था।  आज मालिकाना हक मिलने से परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं । शशि ने बताया कि जमीन के मालिक होने संबंधी कोई दस्तावेज ना होने से हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कोई जमीन से बेदखल ना कर दे, लेकिन भूमि अधिकार पत्र मिलने से आज यह चिंता दूर हो गई है।  इस अवसर पर टिमरनी विधायक श्संजय शाह जिला भाजपा अध्यक्ष अमर सिंह मीणा व कलेक्टर ऋषि गर्ग सहित अन्य अधिकारी योजना के हितग्राही व जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना ही प्रदेश सरकार का एकमात्र लक्ष्य है । उन्होंने कहा कि तीन तीन पीढ़ियों से लोगों का जमीन पर कब्जा था लेकिन उन्हें भू अधिकार पत्र अभी तक नहीं मिल पाए थे  । आज यह समस्या दूर हो गई है  । इन परिवारों के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी हितग्राहियों को खुशी के इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी।  उन्होंने कहा कि अभी तक वर्ष 2014 तक कब्जा धारकों को भू अधिकार पत्र दिए जा रहे थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार निर्णय ले रही है कि वर्ष 2018 तक जिन लोगों का कब्जा है उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा।  शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में अपराधियों और दबंगों से अवैध कब्जे की जमीन छुड़ा रहे हैं।  अब तक प्रदेश में अपराधियों से 21000 एकड़ अवैध कब्जे की जमीन छुड़ाई गई है जिसकी कीमत 15 हजार करोड़ रुपए है । उन्होंने कहा कि अब इस तरह की जमीन गरीब परिवारों को आवास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। 


मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि संबल योजना में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम पिछले दिनों कट गया है तो वह दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर दे उसकी पात्रता का परीक्षण कर उसका नाम फिर से संबल योजना में जोड़ दिया जाएगा । उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आंगनवाड़ी के बच्चों के पोषण आहार के लिए अनाज दान करें । उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से यह भी कहा कि वह शहर में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के पुनर्वास की चिंता करें तथा उनकी जिम्मेदारी लें।  उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आंगनवाड़ी केंद्र गोद लेने की अपील भी की । 

 इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्री पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित सभी हितग्राहियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया और उन्हें मिठाई खिलाकर  भू स्वामी अधिकार पत्र वितरित किए ।  इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनसे गरीब परिवारों में खुशहाली आई है।  उन्होंने इस अवसर पर कहा कि  मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के तहत आज जिन हितग्राहियों को भू स्वामी अधिकार पत्र दिए गए हैं उनमें से आवासहीन पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा देकर पक्के मकान का मालिक बनाया जाएगा।  कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने सभी हितग्राहियों को मिठाई खिलाकर इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी।

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