SC में पुनर्विचार याचिका के पहले कांग्रेस-BJP का ऐलान, 27% टिकट OBC को देंगे दोनों दल

SC में पुनर्विचार याचिका के पहले कांग्रेस-BJP का ऐलान, 27% टिकट OBC को देंगे दोनों दल

भोपाल : शिवराज सरकार द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करने के बीच भाजपा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों के नए बयान सामने आए हैं। दोनों ही दलों के नेताओं ने कहा है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में उनकी पार्टी ओबीसी को 27% टिकट का वितरण करेगी।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि शिवराज सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए  पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा रही है। इसके  लिए एक्सपर्ट्स के साथ मंथन चल रहा है लेकिन पार्टी ने तय किया है कि आरक्षण नहीं हो पाने की स्थिति में भाजपा पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में 27% से अधिक सीटों पर ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट वितरित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले में भ्रम और छल की राजनीति कर रही है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष इस मामले में बयान देने से पीछे हट रहे हैं। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष मीडिया के सामने क्यों नहीं आए, कांग्रेस इसका जवाब दे।

 दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा है कि भाजपा की शिवराज सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ नहीं किया। सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होने हैं लेकिन कांग्रेस आरक्षण की पक्षधर है। इसलिए कांग्रेस पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान टिकट वितरण में 27% टिकट ओबीसी को देगी।