पटवारियों ने समान कार्य समान वेतनमान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रांतीय संगठन के आव्हान पर किया सीमांकन का बहिष्कार

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

हरदा। मध्यप्रदेश में लगभग 18000 पटवारी पदस्थ /सेवारत होकर अपने संगठन म.प्र. पटवारी संघ भोपाल के आव्हान पर प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर अपनी लंबित मांग वेतनमान २८००/- ग्रेडपे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया । इसी श्रृंखला में हरदा जिला इकाई ने प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव जैन एवं जिलाध्यक्ष अनुराग करोलिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर ए.के.खरे को सौंपा ।

पटवारी संघ ने अपने ज्ञापन में कहा कि म.प्र. में पटवारियों को वर्ष 1998 के वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान वर्ष 2023 तक वेतन दिया जा रहा है जिसमे की समय-समय पर गठित वेतन आयोग निर्धारण के पश्चात पटवारियों के वेतन में बहुत बड़ी विसंगति विध्यमान हो गई इस कारण से प्रदेश के पटवारियों को 25 वर्ष से कम वेतनमान प्राप्त हो रहा है । इस विषय में म.प्र. पटवारी संघ के द्वारा लगातार म.प्र. शासन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें समय-समय पर राजस्व मंत्री रमेशचन्द्र शर्मा अध्यक्ष राज्य कर्मचारी कल्याण समिति (राज्य मंत्री दर्जा), प्रमुख सचिव राजस्व, आयुक्त भू-अभिलेख को ज्ञापन प्रेषित किए जाते रहे है साथ ही इस अवधि का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हड़ताल भी की गई जो हड़ताली कर्मचारियों से चर्चा नहीं करने के निर्देश के बाद यथासमय स्थगित भी की गई।

ज्ञापन में आगे कहा गया कि इसके पश्चात पटवारी संघ ने अनेक बार मिलने का समय चाहा जो नहीं मिला साथ ही विजय शाह मंत्री म.प्र. शासन से म.प्र. पटवारी संघ के खण्डवा सम्मेलन में तथा गोविन्द सिंह राजस्व मंत्री से सागर सम्मेलन में पटवारी संघ की मांगों के निराकरण हेतु निवेदन किया गया साथ ही मुख्यमंत्री से संघ की लंबित मांगों के निराकरण हेतु चर्चा के लिए समय व मुलाकात तय करवाने हेतु भी निवेदन किया गया उसके पश्चात संघ पदाधिकारियों कि और से अनेक बार मुख्यमंत्री के सचिवालय में भी संपर्क कर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय चाहा गया किंतु आज तक कोई समय प्राप्त नहीं हुआ और ना हि पटवारी संघ की मांग के विषय में शासन की और से चर्चा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ इसके विपरित दिन-प्रतिदिन पटवारियों के उपर स्वयं के निर्धारित कार्य के अतिरिक्त अन्य 56 विभागों के कार्यों का बोझ लादा जा रहा है, इस कारण से म.प्र. का प्रत्येक पटवारी बहुत आहत है तथा इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहता है कि हाल ही में म.प्र. शासन ने म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में संशोधन करते सीमांकन कार्य में साथ ही पटवारी के पटवारी के उपर कम वेतन में वरिष्ठ पद का कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन कर कर्तव्य एवं अधिकार राजस्व निरीक्षक का ही रहा है तथा प्रदेश में वर्तमान में आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर के निर्देशानुसार पूर्व परंपरा की रीति के मुताबिक जरीब से होने वाले सीमांकन पर प्रतिबंध लगाते हुए टेक्निकल मशीन ईटीएस व रोवर मशीन से किए जाने के निर्देश है, शासन ने इस हेतु पृथक से 500 राजस्व निरीक्षक जो कि उक्त तकनिक से योग्य है को विशेष मती अभियान चलाकर के पदस्य किया हुआ है इसी से लगता है कि उक्त तकनीक के आधार पर सीमांकन तकनीकी योग्यता वाला व्यक्ति ही कर सकता है प्रदेश में कार्यरत पटवारी इस तकनीक को नहीं जानता है और ना ही प्रदेश के पटवारियो को इस तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है तथा ना ही प्रत्येक पटवारी का उक्त मशीन के साथ में चैनमेन व मशीन को लाने ले जाने के लिए संसाधन दिए गये है ऐसी दशा में प्रदेश श्री पटवारियों से मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन करवाया जाना पटवारियों के साथ अन्याय होगा। यह कि वर्तमान में पदस्थ राजस्व निरिक्षकगणों के पास क्षेत्र में सीमांकन के अतिरिक्त नियमित रूप से अपने कर्तव्य का कोई भी कार्य नहीं है ऐसी दशा में सीमांकन का कार्य भी उनके स्थान पर पटवारियों से लिए जाने पर तहसील एवं जिले में राजस्व निरीक्षक के पद का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है इसलिए म.प्र. पटवारी संघ निवेदन करता है कि प्रदेश मे नियमित राजस्व निरीक्षक के पद को समाप्त करते हुए पटवारियों को समान कार्य समान वेतन की धारणा के तहत 2800 की मे ग्रेड का वेतन दिया जाये।

ज्ञापन में पटवारी संघ ने कहा कि निवेदन है कि अल्प वेतन में अत्यधिक कार्य एवं परिवार के बोझ को सहन करते हुए पटवारी रात-दिन अपने-अपने क्षेत्र के शासन के सभी विभागों के सभी कार्यों को पूरा करने का निरंतर प्रयास करता रहता है जिसमे कि पटवारी अपने स्वयं के वेतन से प्राप्त निधी को शासन व जनसेवा के कार्यों में खर्च करने के लिए मजबूर हो जाता है। निवेदन है कि अन्य विभाग के कार्य सौंपने के साथ ही पटवारी की न्यायसंगत मांग 2800 पे रोड को तत्काल पूर्ण करने का आदेश प्रसारित करने की कृपा करें। कि 2800 में ग्रेड वेतनमान के आदेश के अभाव में म.प्र. पटवारी संघ के बैनर तले म.प्र. का प्रत्येक पटवारी धारा 129 के नवीन संशोधन के तहत सीमांकन के कार्य से विरत रहेंगे । इस अवसर पर पटवारी अशोक मालवीय, प्रहलाद धानक, सुनील शर्मा, सुशील दुबे, राजनारायण बट्टी, राजेश वर्मा, उदय उईके, अवनीश शुक्ला, सुनील गौर, हेमलता बाइंया, प्रियंका सोलंकी, किरण मिश्रा, विजय धार्मिक, दीपक बनोड, अभिषेक मिश्रा, पंकज बछानिया, ब्रजेश चौबे, अनुराग तिवारी, शशि शेखर सहित बड़ी संख्या में जिले के पटवारी मौजूद थे।