लाखों कर्मचारियों की भविष्य निधि से खिलवाड़ कर रही सरकार, जी.पी.एफ. की ब्याज दर कम कर किया जा रहा शोषण : दिग्विजय सिंह

लाखों कर्मचारियों की भविष्य निधि से खिलवाड़ कर रही सरकार, जी.पी.एफ. की ब्याज दर कम कर किया जा रहा शोषण : दिग्विजय सिंह

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल । देश के लाखों कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा भेदभाव कर शोषण किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों में केन्द्र सरकार के प्रति आक्रोष व्याप्त है। उक्त आशय का आरोप मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केन्द्र सरकार पर लगाया है।

आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूर्व में डॉ.मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के समय कर्मचारियों को भविष्यनिधि कोष (जी.पी.एफ.) में जमा राशि पर 8.7 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता था। कर्मचारियों को दी जाने वाली ब्याज राशि बढ़ाने की जगह केन्द्र सरकार ने ब्याज राशि कम करके 7.1 प्रतिशत कर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली जी.पी.एफ.की रकम कर्मचारी के बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा होती है। इस संचित धन से वह अपने परिवार की देखभाल करता है।

कांग्रेस नेता श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसी प्रकार मोदी सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के पास जमा होने वाले फंड पर डॉ. मनमोहन सिंह सरकार के समय 2014 तक 8 75 की दर से कर्मचारियों को ब्याज मिलता था। कर्मचारी विरोधी मोदी सरकार ने इसे भी घटाकर 8.10 प्रतिशत कर दिया था। कर्मचारी संगठनों के बहुत विरोध के बाद यह ब्याज दर बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत की है जो डॉ. मनमोहन के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के समय देय ब्याज दर 8.75 प्रतिशत से बहुत कम है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार के दबाव में ई.पी.एफ.ओ. ने कर्मचारी भविष्य निधि का 15 प्रतिशत करीब एक लाख 57 करोड़ रूपये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिये 50 कंपनियों में निवेश कर रखा है। परोक्ष रूप से इन कम्पनियों में भी कर्मचारियों की जिंदगी भर की बचत सरकार ने निवेशित कर जोखिम लिया है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में आये दिन उतार चढ़ाव होत रहते है। इस तरह सरकार ने कर्मचारियों का रूपया भी जोखिम में लगा रखा है। श्री सिंह ने कर्मचारियों की भविष्य निधि पर मिलने वाली ब्याज दर बढ़ाकर देश के दो करोड़ से अधिक कर्मचारियों को संरक्षण दिये जाने की मांग की है।