DA में वृद्धि के बाद अब कर्मचारियों को मिला वेतन वृद्धि आदेश

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अब जाकर कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। लंबे समय के इंतजार के बाद बीते दिनों पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा राज्य के कर्मचारियों के DA ( महँगाई भत्ता) और DA (महँगाई राहत) में 4 फ़ीसदी की वृद्धि करके उसे 42 फ़ीसदी से 46 फ़ीसदी करके बड़ा उपहार दिया है। वहीं अब मोहन सरकार ने कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि की भी तैयारी कर ली है जिसके संबंध में मध्य प्रदेश वित्त विभाग की तरफ से सैलरी इंक्रीमेंट का आदेश जारी किया गया है। 

दरअसल वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है की 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को सैलरी इंक्रीमेंट यानी की वार्षिक वेतन में वृद्धि का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी इस आदेश से प्रदेश के लगभग 75 हज़ार से भी अधिक शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ पहुंचेगा, हालांकि सैलरी में इंक्रीमेंट की इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में पहले से लागू नहीं थी। 

हाई कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में 

दरअसल मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारी व अधिकारी जो की 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे उस समय आखिर में उन्हें सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिला था जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी इंक्रीमेंट की अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई हाई कोर्ट में की गई जिसके बाद राज्य के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया और उनको रिटायरमेंट के दौरान सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। 

वित्त विभाग में जारी किया आदेश 

जबलपुर हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों की तरफ से दायर की गयीं अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया जिसके बाद मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा राज्य के 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सैलरी इंक्रीमेंट (सालाना वेतन में वृद्धि) का लाभ उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया। 

  

75 हज़ार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ 

मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले राज्य के कर्मचारियों व अधिकारियों को सैलरी इंक्रीमेंट की व्यवस्था नहीं मिलती थी जिस वजह से उनको रिटायरमेंट के बाद कई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब इन दोनों तारीखों पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों का अधिकारियों को सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा किए गए इस बदलाव का लाभ और राज्य के 75 हज़ार से भी अधिक कर्मचारी व अधिकारियों को मिलेगा।