किसानों, ग्रामीणों और शहरवासियों ने सुनाई अपनी पीड़ा, अधिकारियों ने दिए त्वरित निराकरण के निर्देश
हरदा । जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलेभर से पहुंचे नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। जनसुनवाई के दौरान किसानों को फसल भुगतान न मिलने, सिंचाई परियोजना का लाभ नहीं मिलने, भूमि नामांतरण में देरी तथा शहर में गंदगी जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली जोसेफ ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में ग्राम कमताड़ा निवासी विक्रांत फुलरे ने भूमि नामांतरण का मामला उठाया। लंबे समय से नामांतरण नहीं होने के कारण उन्हें राजस्व संबंधी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस पर तहसीलदार हंडिया को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
शहर की ग्रीन वैली कॉलोनी निवासी नवीन अग्रवाल ने पाइपलाइन चेंबर चोक होने से फैल रही गंदगी और दुर्गंध की शिकायत की। उन्होंने बताया कि समस्या के कारण क्षेत्र के रहवासियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम रेलवा निवासी नितिन दुगाया ने शिकायत की कि शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई परियोजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जबकि योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को जांच कर समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए।
किसानों की आर्थिक समस्याएं भी जनसुनवाई में प्रमुखता से सामने आईं। ग्राम पलासनेर निवासी रूपाली यादव ने उपार्जित गेहूं का बिल समिति प्रबंधक द्वारा नहीं बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं ग्राम बूंदड़ा निवासी अमन बिजगावने ने चना विक्रय के बाद भी भुगतान नहीं मिलने की समस्या बताई। दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच कर शीघ्र कार्रवाई करने और किसानों को राहत दिलाने के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय, एसडीएम हरदा अशोक डहेरिया, एसडीएम टिमरनी संजीव नागू, एसडीएम खिरकिया शिवांगी बघेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन का कहना है कि जनसुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।