किसान हित में सरकार का बड़ा फैसला, कृषि उपकरण खरीद पर 9 फीसदी छूट
किसान हित में सरकार का बड़ा फैसला, कृषि उपकरण खरीद पर 9 फीसदी छूट
अब 1% लगेगा किसानों को टैक्स, सरकार ने लिए किसान हित में और भी फैसले
भोपाल - प्रदेश सरकार ने कृषि उपकरणों की खरीद पर वसूले जाने वाले दस प्रतिशत टैक्स को घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है। किसानों को टैक्स में दी गई नौ फीसदी की राहत से एक किसान को खरीद पर ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा। इसके साथ ही किसानों को एक और राहत देते हुए फैसला किया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाला मोटर वाहन टैक्स एक प्रतिशत लगने की अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जाएगी।
गृह एवं जेल मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों और उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ 1 प्रतिशत टैक्स लगेगा। पहले यह 6 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक किया गया था। नौ प्रतिशत की यह छूट हार्वेस्टर, कम्बाइन, ट्रेक्टर आदि उपकरणों की खरीद पर मिलेगी। इससे किसानों को अधिकतम ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ों रुपए का प्रविधान रखा गया है।
ट्रैक्टर, हार्वेस्टर पर मोटर वाहन टैक्स एक प्रतिशत ही रहेगा
कैबिनेट ने फैसला किया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाला मोटर वाहन टैक्स एक प्रतिशत लगने की अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। साथ ही खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-आॅक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी। कैबिनेट में यह भी तय हुआ है कि उद्योगों को जीएसटी द्वारा जो छूट दी गई थी वह अब वैट के माध्यम से दी जाएगी।
0.462 हेक्टेयर में बनेगा महाकाल मंदिर परिसर
मंत्री मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने निर्णय किया है कि महाकाल मंदिर परिसर का भव्य निर्माण 0.462 हेक्टर जमीन पर बनाया जाएगा। महा शिवरात्रि के पर्व पर बाबा महाकाल ने यह निर्णय कराया है। बाबा महाकाल का मदिर परिसर भव्य बनाया जाएगा। नगर निगम के आधिपत्य वाली बाबा महाकाल की यह जमीन उन्हीं को लौटाई जा रही है। इसके लिए एक रुपए लीज रेंट पर जमीन देने का फैसला किया गया है।
सड़कों पर खर्च करेंगे 500 करोड़ रुपए
कैबिनेट मेंतय हुआ कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य के तहत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम 500 करोड़ रुपए का लोन सरकार की गारंटी पर लेगा। इस राशि का उपयोग सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों और मौजूदा सड़कों के निर्माण व मरम्मत में किया जाएगा। इन सड़कों पर राजस्व प्राप्ति के लिए टोल भी लगाए जाएंगे।
प्राधिकरण को दी राहत
भोपाल, इंदौर, जबलपुर देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से दिए गए लोन पर अभी अधिरोपित ब्याज एवं दांडिक ब्याज की राशि 12 करोड़ रुपए को माफ किया जाएगा।
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