उच्च न्यायालय द्वारा वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते को लेकर दायर याचिका पर 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टाली

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष उदित भदोरिया एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि कल दिनांक 4 जून को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते को लेकर सुनवाई हुई जिसमें अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव जी से बहस के पश्चात आगामी 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी गई । माननीय न्यायालय के द्वारा अधिवक्ता को यह निर्देश दिए गए कि याचिकाकर्ताओं को यदि यह जानकारी हो कि देश के माननीय न्यायालय में वेतन वृद्धि नहीं रोके जाने की आदेश दिए हो तो उसकी प्रति माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ।

याचिकाकर्ता उदित भदोरिया एवं अरुण द्विवेदी ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि नहीं रोके जाने के आदेश दिए थे, इसलिए छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिल रही है । कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा आनन-फानन में वर्ष 1 जुलाई 2021 से वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है । जबकि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी 1 जुलाई 2020 से वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए एवं अधिकारी कर्मचारियों को 1 वर्ष का एरियर की राशि का भी भुगतान करना चाहिए जब सरकार को यह जानकारी लगी कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में वेतन वृद्धि को लेकर याचिका दायर है तो राज्य सरकार आनन-फानन 1 जुलाई 2021 से वेतन दिए जाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है 1 वर्ष का एरियर एवं एक वेतन वृद्धि का प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को नुकसान होगा।