पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के आदेश पर कृषि मंत्री कमल पटेल
विधि विशेषज्ञों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करा रही है सरकार, जरूरी हुआ तो कानून में करेंगे संशोधन : कृषि मंत्री
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के आदेश पर कृषि मंत्री कमल पटेल
हरदा। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर लगाई गई रोक को लेकर प्रदेश सरकार विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आवश्यक हुआ तो कानून में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाया जाएगा।
किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है इसके साथ ही विधि विशेषज्ञों से भी परामर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ पहले भी मिलता रहा है, यह कोई नया नहीं है। उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर कानून में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग को लाभ दिलाया जाएगा भाजपा पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। कृषि मंत्री कमल पटेल पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 70 सालों के दौरान केवल भाजपा के शासनकाल में ही विकास के काम हुए हैं, कांग्रेस ने कभी गरीब और पिछड़ा वर्ग की चिंता नहीं की। कांग्रेस की सरकारों ने गांव में सड़के बनाईं, न गरीब को मकान बनाकर दिए और ना ही रसोई गैस सुविधा दी गई। भाजपा ने गरीबों की कल्याण के लिए व्यापक योजना बनाकर काम किया है जिसे गरीब और पिछड़ा वर्ग के लोगों को काफी लाभ पहुंचा है।
कोई टिप्पणी नहीं