भू-अर्जन अवार्ड पारित होने के बाद भी मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर एसडीएम निलंबित

समाधान ऑनलाइन : भू-अर्जन अवार्ड पारित होने के बाद भी मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर एसडीएम निलंबित 

जनता की शिकायतें सुलझाने में तय हो अफसरों की जवाबदेही : मुख्यमंत्री

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : भू-अर्जन का अवार्ड पारित होने के बाद भी मुआवजे का भुगतान नहीं करने के के मामले में लापरवाही करने वाले एसडीएम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिये गए निर्देश के बाद कमिश्नर ने जांच कर निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम पर आरोप है कि किसानों की जमीन का भू अर्जन होने के बाद भी काफी समय से भुगतान को अनावश्यक तरीके से रोक रखा है जिससे किसान परेशान हो रहे हैं वही राष्ट्रीय राजमार्ग का काम भी प्रभावित हो रहा है। 

● मुख्यमंत्री ने जाहिर की नाखुशी, यह है मामला

अनूपपुर के किसान ज्ञानसिंह को भूमि का अवार्ड पारित होने के बाद भी मुआवजे का भुगतान नहीं होने पर एसडीएम को जवाबदार माना। शहडोल कमिश्नर को जांच करने और तत्काल एसडीएम मिलिंद नागदेवे को निलंबित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जो भी इसमें शामिल होंगे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सीएम ने खरगोन की उपासना बडोले की शिकायत सुनी। आवास सहायता योजना की राशि की शिकायत फोर्स क्लोज करने पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि तकनीकी कारणों से सहायता देने में विलम्ब न हो।

गौरतलब है कि सीएम समाधान ऑनलाइन के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से संवाद कर रहे थे। सीएम शिवराज सिंह मंगलवार को अफसरशाही की लापरवाही, गड़बड़ियों पर बरसे। कहा, जनता की समस्याओं को सुलझाने में अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो अक्सर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, उस पर कार्रवाई की जाए। सीएम ने इस दौरान शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर शहडोल एसडीएम और खरगोन के सहायक आयुक्त को निलंबित करने के निर्देश दिए।

शिवराज ने कहा कि लोगों को समय पर लाभ नहीं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लंबित आवेदनों का निराकरण अभियान चलाकर किया जाए। कलेक्टर्स बिजली, साफ-सफाई, छात्रवृत्ति, सीवेज आदि की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें। जिन विभागों की समस्याएं ज्यादा हैं, उनकी समीक्षा की जाए। जिलों की रैंकिंग की जा रही है। प्रतिस्पर्धा जारी रहे। प्रदेश में राशन संबंधी शिकायतें सही पाए जाने पर कार्रवाई करें। इस मामले में राजगढ़ और अशोकनगर कलेक्टर को विशेष हिदायत दी गई।