शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला : शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का लिया निर्णय
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल । मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते एवं राहत दर में 1 जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं राहत की दर में 1 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4% की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा 27 जनवरी 2023 को शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 7वें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता और राहत की दर में 01 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 38 प्रतिशत करने एवं 6वें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों, मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं 5वें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया गया था।
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 में पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरूप व्यय भार मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की सहमति प्राप्त करने के बाद महंगाई राहत का आदेश जारी करने वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने से इस वित्तीय वर्ष में 145 करोड़ रूपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। वहीं निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पद निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएं) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी ।
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