MP बजट : EWS को रजिस्ट्री शुल्क माफ, डेवलपर को भी स्टाम्प ड्यूटी में राहत, कोई नया टैक्स नहीं

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस बजट में कई नया कर नहीं लगाया जा रहा है। डेवलपर को बिक्री का अधिकार देने वाले विकास अनुबंध पर लगने वाले स्टांप शुल्क 2.5 प्रतिशत को घटाकर एक अप्रेल से 1.5 प्रतिशत किया जा रहा है। रेरा में पंजीकृत निजी डेवलपर द्वारा ईडब्ल्यूएस के पक्ष में की जाने वाली रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप शुल्क 5 प्रतिशत को घटाकर जीरो प्रतिशथ किया गया है। इसलिए अब ईडब्ल्यूएस की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। बजट में यह भी कहा गया है कि विकास अनुज्ञा के बदले डेवलपर द्वारा स्थानीय निकाय में बंधक रखने जाने वाले भूखंडों के मामले में स्टांप शुल्क 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.125 प्रतिशत किया जा रहा है।

चुनावी साल में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए युवाओं, महिलाओं और किसानों के हित में नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। आगामी वित्त वर्ष में 55709 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान बजट में किया गया है। इस बजट में पिछले साल के बजट के मुकाबले 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बजट में एक लाख 60 हजार करोड़ रुपए का अनुमान है।

संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत संबल योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं तो 25 हजार पुलिस आवास के साथ 453 थाने और पुलिस चौकी भवन की योजना पर भी काम हो रहा है। 343 भवनों का काम पूरा हो चुका है। गृह विभाग के लिए 10298 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है जो पिछले साल से 813 करोड़ अधिक है।

ग्राम विकास के लिए इतना पैसा

ग्राम विकास के लिए सरकार ने आधारभूत संरचना निर्माण और विविध विकास के लिए स्थानीय निकायों को देने खातिर 3083 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने 8 हजार करोड़ रुपए तय किए हैं और जल जीवन मिशन के लिए 56.70 लाख ग्रामीण परिवारों को पानी पहुंचाने 7331 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 2 लाख 79 हजार 223 करोड़ नवीन पात्र परिवारों के घरों में शौचालय के लिए 12789 सामुुदायिक स्वच्छता परिसर और 12743 गांवों में ठोस व अपशिष्ट तरल प्रबंधन गतिविधियां शुरू की गई हैं। मनरेगा में 3500 करोड़ रुपए मजदूरी के लिए तय किए गए हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण सड़कों के लिए 2526 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। ग्राम विकास के लिए कुल 31774 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।