MP बजट : 1.02 लाख करोड़ से नारी कल्याण, स्कूटी योजना, 1 हजार करोड़ का सोशल इम्पैक्ट बांड आएंगे

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल । वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट भाषण में ऐलान किया कि प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में नारी कल्याण के लिए राज्य सरकार एक लाख 2 हजार 976 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें लाड़ली बहना योजना के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 8 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आहार अनुदान योजना के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड़, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़, कन्या विवाह और निकाह योजना के लिए 80 करोड़ रुपए तय किए गए हैं।

यहां खुलेंगे स्किलपार्क

प्रदेश में युवाओं के कौशल में वृद्धि और प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में कहा गया है कि भोपाल के बाद अब प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में स्किल पार्क प्रस्तावित हैं। खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में 738 करोड़ रुपए तय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना शुरू होगी

वित्त मंत्री ने कहा कि छात्राओं को विद्यालयों तक पहुंचने के लिए सुविधा देने और निर्भरता कम करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए इस योजना में प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान पाने वाली छात्राओं को ई स्कूटी प्रदान की जाएगी।

शक्ति को तवज्जो

शिवराज सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री देवड़ा ने शक्ति को अधिक तवज्जो दी है। इसकी शुरुआत नारी शक्ति से की गई है। इसके बाद युवा शक्ति, किसान शक्ति के नाम पर इस वर्ग से जुड़े लोगों का सम्पूर्ण बजट पेश किया गया है।

सिंचाई और ऊर्जा

सिंचाई और ऊर्जा के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 11 हजार 49 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। ऊर्जा सेक्टर के लिए 18302 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।

सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भी काम

बजट में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए सलकनपुर में श्रीदेवी लोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक के लिए 358 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ प्रस्तावित हैं।

स्वास्थ्य व नगरीय विकास के लिए इतना बजट

स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए 16055 करोड़ रुपए तय किए गए हैं जो पिछले साल से 17 प्रतिशत अधिक है। नगरीय विकास के लिए 14882 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो पिछले साल से 1769 करोड़ अधिक है।

1 हजार करोड़ का सोशल इम्पैक्ट बांड

वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों, महिलाओ, दिव्यांगजनों, निराश्रितों तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन एक हजार करोड़ के सोशल इम्पैक्ट बांड जारी करेगी। बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आउटकम फंड निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

SC-ST के लिए फंड

अनुसूचित जाति कल्याण के लिए अलग-अलग योजनाओं में 40 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 26087 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है जो पिछले साल से 37 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना में एक लाख तक की लागत के व्यक्तिमूलक और उद्यम के लिए 50 लाख तक के प्रकरणों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त व घुमंतु, अर्द्धघुमक्कड़ समुदाय के लिए 1481 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। अनसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 36950 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं जो पिछले साल से 37 प्रतिशत अधिक है।

कोषालयों के लिए 300 करोड़

बजट में कहा गया है कि आगामी सालों में कोषालयों से आधार से जुड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए ई कुबेर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कोषालय के साफ्टवेयर उन्नयन के लिए 300 करोड़ तय किए गए हैं। स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार के लिए एक प्राइवेट क्लाउड की स्थापना की जा रही है जिसमें आधुनिकतम सिक्योरिटी उपकरण, 3 हजार कम्प्यूटर कोर की कम्प्यूट क्षमता एवं एक पेटा बाइट स्टोरेज क्षमता के साथ क्लाउट एडाप्शन फ्रेमवर्क लागू किया जा रहा है।

सड़क पुल के लिए इतना बजट

सड़क व पुल निर्माण के लिए आगामी वित्त वर्ष में सात हजार किमी नवीन सड़कें बनाने, 12389 किमी सड़कों के नवीनीकरण और केंद्रीय सड़क निधि से 625 किमी नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश में 105 रेल्वे ओवर ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। कुल 14 रोपवे जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी, पातालकोट के रोपवे शामिल हैं, बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4 हजार किमी सड़क, 197 पुल, 5 हजार किमी सड़क नवीनीकरण और 280 किमी सड़क उन्नयन का काम किया जाना है। इसलिए 10182 करोड़ रुपए सड़क, पुल के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रस्तावित हैं।