पटवारी को SDM ने दिया नायब तहसीलदार प्रभार, विरोध पर बदला आदेश

पटवारी को SDM ने दिया नायब तहसीलदार प्रभार, विरोध पर बदला आदेश

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। अजब गजब मध्यप्रदेश में एक एसडीएम ने नायब तहसीलदार का ट्रांसफर होने पर उसका प्रभार पटवारी को सौंपने के आदेश जारी कर दिया, मामला मचा तो अपने आदेश को बदल कर एक दूसरे नायब तहसीलदार को चार्ज का आदेश किया । यह मामला गुना जिले के राघोगढ़ राजस्व अनुविभाग में पदस्थ एसडीएम और राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने किया । इस आदेश का जब राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने विरोध किया तो फिर एसडीएम ने आदेश में संशोधन कर दूसरे नायब तहसीलदार को चार्ज देने के आदेश जारी किए।

राजस्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रविवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया कि रमाशंकर सिंह नायब तहसीलदार कर्माखेड़ी राघौगढ़ के स्थानांतरण के बाद उनके रिलीव होने से यहां नायब तहसीलदार का पद रिक्त हो गया है। इसलिए जगदीश भदौरिया पटवारी तहसील राघौगढ़ को अपने वर्तÑमान कामों के साथ नायब तहसीलदार का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा जाता है। राजस्व निरीक्षकों को बायकाट कर पटवारी को नियम विरुद्ध नायब तहसीलदार का चार्ज दिए जाने पर राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों में विरोध शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर आदेश वायरल हो गया। इसके बाद राजस्व अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ ने आदेश में संशोधन करते हुए पटवारी से चार्ज लेकर नायब तहसीलदार जामनेर रेनू कासलीवाल को कर्माखेड़ी राजस्व क्षेत्र का नायब तहसीलदार का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया है। 

एकतरफा रिलीव हो रहे चुनाव से जुड़े अफसर

चुनाव आयोग ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि 30 जुलाई तक निर्वाचन से सीधा संबंध रखने वाले जिन अफसरों की पदस्थापना 31 जनवरी 2024 को तीन साल पूरी हो रही है, उन्हें स्थानांतरित कर 31 जुलाई तक आयोग को सूचना देंगे। इसी तारतम्य में पिछले एक हफ्ते में राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार की जम्बो तबादला सूची जारी कर सभी को एकतरफा रिलीव करने का आदेश भी जारी किया है। इसके बाद अब जिलों में अफसरों की कमी हो रही है। इसी तरह की स्थिति राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की पदस्थापना के मामले में भी है। दूसरी ओर आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि अब कोई भी चुनाव से सीधे संबध रखने वाले अधिकारी आयोग की अनुमति के बगैर स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे क्योंकि ऐसा होने पर वोटर लिस्ट का काम प्रभावित हो सकता है।