वनवासी कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

वन एवं राजस्व भूमि पर 2005 के पूर्व से निवासरत, खेती करने वाले जनजाति वर्ग को पट्टा सहित रखी अन्य मांग

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

हरदा। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में वनवासी कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संजीव नागु को दिया । उक्त मांगों का वाचन भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सोनी ने डिप्टी कलेक्टर के समक्ष किया जिसमें वनभूमि एवं राजस्व भूमि पर 2005 के पूर्व से निवासरत एवं खेती करने वाले जनजाति बंधुओं को पट्टाधारी को कब्जा एवं कब्जाधारियों को पट्टा दिया जाये।

हरदा जिले की टिमरनी तहसील के ग्राम सामरधा टी. टी. नगर के 50 जनजाति परिवार के लोग कई वर्षों से निवासरत हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जावे उक्त स्थान पर नगर परिषद टिमरनी द्वारा प्रतिदिन टिमरनी शहर का संपूर्ण कचरा एकत्रित कर फेंका जा रहा है जिसके कारण उन लोगों को बड़ी बीमारियों का अंदेशा है साथ ही कचरा डप का स्थान परिवर्तन किया जावे।षड्यंत्र पूर्वक 420 कर भू- माफिया द्वारा हड़पी गई जनजाति बंधुओं की जमीन वापस कर तुरंत कार्रवाई कराई जावे। पट्टे पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि एवं किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाए।

जनजाति क्षेत्रों के ग्रामों में स्वच्छ पेयजल योजना बिजली, पक्की सड़क का निर्माण शीघ्र से शीघ्र किया जाए।प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पारदर्शिता से सर्वे कर दिया जाए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि शहरी क्षेत्र के बराबर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जाए जो कि लगभग दो लाख पचास हजार रुपए दिया जावे।जनजाति समाज के जाति प्रमाण पत्र पर 420 कर शासकीय की नौकरी करने वाले व्यक्तियों को निष्पक्ष जांच कर नौकरी से बर्खास्त कर दंडित किया जावे। जनजाति क्षेत्र के जिन ग्रामों में जहां आंगनवाड़ी स्कूल नहीं है या अधूरे पड़े हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जावे एवं शिक्षकों की भर्ती की जावे। जनजाति क्षेत्र के गांवों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब विक्रय एवं शिकार पर रोक लगाई जावे। शासन द्वारा जनजाति क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी गई है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में अहस्तांतरण चल रहा अहस्तांतरण को भूमि स्वामी राइट दिया जावे।

शासन द्वारा जनजाति क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी गई है लेकिन पजेशन नहीं दिया गया । उन्हें शीघ्र ही पजेशन दिया जावे। लंबे समय से मौसम खराब रहने की वजह से ग्रामीण एवं वन क्षेत्र में चने की फसल खराब हुई जिसका सर्वे कराकर सभी किसान एवं वनक्षेत्र के लोगों को मुआवजा दिया जावे। लाडली बहन योजना से वंचित पात्र महिलाओं को इस योजना में शामिल कराकर उन्हें लाभ प्रदान किया जावे। जिन जनजाति क्षेत्र के व्यक्तियों को विस्थापन की राशि प्राप्त नहीं हुई है पारदर्शिता से सर्वे कर भू- अजनअधिनियम 2013 के अंतर्गत भूमि मुआवजा राशि 15 लाख रुपए से अधिक प्रति एकड़ दिया जाए।

परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 750000 लाख रुपए से अधिक या नौकरी दी जाए। पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाए जिसमें 60*90 का प्लांट एवं वाहन भाड़ा अनुदान राशि और अन्य सुविधा दी जाए। इसमें कुछ मांगे जिला स्तर की है जिन्हें भी जल्द पूरा करने का आश्वासन डिप्टी कलेक्टर महोदय ने दिया ज्ञापन देते समय भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सोनी जिला मंत्री मुकेश निकुम,वनवासी कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथ भाटी, जिला अध्यक्ष गणेश मर्सकोले, जिला महामंत्री हीरामन परते, जिला कोषाध्यक्ष दुर्गेश धुर्वे एवं सैकड़ो जनजाति महिला पुरुष के साथ बलराम चौक से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सोपा।