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CM मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले : किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस, कर्मचारियों को कुछ नहीं

CM मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले : किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस, कर्मचारियों को कुछ नहीं 


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले CM मोहन यादव कैबिनेट की अंतिम बैठक आयोजित हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हए बताया कि मध्य प्रदेश का धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ७ उज्जैन शिफ्ट होगा। मोहन यादव कैबिनेट ने सोमवार को इसकी मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने गेहूं के उपार्जन से पहले समर्थन मूल्य 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया है। वहीं कर्मचारियों को कैबिनेट सै मायूसी हाथ लगी है ।  प्रदेश के कर्मचारी सरकार की ओर अपने महंगाई भत्ते को लेकर आशान्वित थे कि उन्हें सरकार द्वारा केंद्र के समान 8% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा किंतु सरकार ने प्रदेश के कर्मचारीयों को ठेंगा दिखाते हुए किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया है। 

आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क मिलेगी एयर एंबुलेंस की सुविधा पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा के प्रदेश में संचालन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसमें एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज होगा। इसका लाभ आयुष्मान योजना के कार्ड धारक मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके लिए शुल्क रखा जाएगा। इसके शुल्क का निर्धारण जल्द किया जाएगा। इसकी सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार कलेक्टर और सीएमएचओ को दिया जाएगा।

जनजातीय समुदाय के घरों तक बिजली पहुंचाएंगी सरकार

प्रधानमंत्री के जनजाति आदिवासी महाअभियान के तहत ही प्रदेश में बैगा, सहरिया और भारिया अति पिछड़ी जनजातियों के घरों पर बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके लिए संबंधित तीन जनजातियों के लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। जंगल में रहने वाले जनजाति के लोगों के घरों पर सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जाएगी।

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग उज्जैन शिफ्ट होगा

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के बीच धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के विभागाध्यक्ष का दफ्तर उज्जैन शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। उज्जैन में तीर्थ कार्यालय में सतपुड़ा भवन में लगने वाला विभागाध्यक्ष कार्यालय शिफ्ट होगा। इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शामिल है। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज बनाने को भी मंजूरी दी गई।

13 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने स्वीकृति

प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेज नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के भवन तैयार हो गए है। उनके संचालन के लिए उपकरण खरीदने सरकार ने फिर से करीब 1200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के पास नर्सिंग कॉलेज खोलने की केंद्र समर्थित योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसमें 13 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इस पर करीब 192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिसमें केंद्र का भी अंश होगा।

उज्जैन में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए 592 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति दी है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली के लिए उपकरण व अन्य सामग्रियों की उपलब्धता का काम होगा। साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज के पास 13 कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें 192 करोड़ का खर्च आएगा। इसके लिए केंद्र भी राशि देगा। उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर अस्पताल के लिए 592 करोड़ की मंजूरी दि।

जिला अस्पताल में शव वाहन निशुल्क

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन निःशुल्क रखा जाएगा। यह गरीबों के लिए काम आएगा। कलेक्टर और CMHO को निःशुल्क शव वाहन दिलाने का अधिकार दिया जाएगा। पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा योजन लिए एक हेलिकॉप्टर होगा। जिसके पास आयुष्मान कार्ड ब... है। उसे एयर एंबुलेंस से ले जाने की पात्रता होगी। कौन सा पेशेंट होगा, इसका निर्धारण कलेक्टर और CMHO करेंगे। यदि कोई व्यक्ति निजी अस्पताल मे इलाज कराना चाहेगा तो उसके लिए शुल्क तय किया जाएगा, जिसकी राशि जल्द तय कर सार्वजनिक की जाएगी।

बिजली की भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए 800 मेगावाट बिजली के लिए निजी एजेंसी से अनुबंध की स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश सरकार को बिजली की उपलब्धता के साथ सस्ती बिजली भी मिलेगी। सोमवार इन अहम प्रस्नों पर मुहर सीएम डॉ. मोहन यादव ने लगाई है। साथ ही मध ऐप पर पढ़ें नए लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह के निर्णय के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया है। और प्रदेश में सभी सायबर तहसील शुरू करने के निर्णय के प्रस्ताव का अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान कि गई ।

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