संभावना : लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 जून से तबादलों पर हट सकती है रोक. . .।

संभावना : लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 जून से तबादलों पर हट सकती है रोक. . .।

किसके तबादले कौन करेगा, जानने के लिए पढ़े

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के चलते इस बार अभी तक प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक नहीं हट पाई है। जून में धीरे-धीरे लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सरकार 10 जून से तबादलों पर लगी रोक हटा सकती है।

कोरोना के चलते राज्य सरकार इस साल भी अपनी तबादला पॉलिसी जारी नहीं कर पाई है और ना ही तबादलों पर लगी रोक हटाई गई है। मुख्यमंत्री के समन्वय में जरूरी तबादले किए जा रहे हैं लेकिन विभागों में थोक बंद तबादले अभी नहीं हो रहे है। जून में जैसे-जैसे लाक डाउन सभी जिलों में धीरे-धीरे खत्म होगा वैसे ही सरकार तबादलों पर लगी रोक हटायेगी और इसके लिए इस साल की तबादला पॉलिसी भी जारी करेगी।

बीस फीसदी तक हो सकेंगे तबादले- प्रत्येक विभाग में पद और सवर्गों की संख्या 200 तक जहां होगी वहां 20 फ़ीसदी तक तबादले किए जा सकेंगे। 201 से 2000 तक पद संख्या होने पर 10 फ़ीसदी तबादले होंगे और 2000 से अधिक पदों की संख्या होने पर 5 प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे ।

राज्य सरकार तबादलों पर लगी रोक हटाने के लिए 1 माह का समय तय कर सकती है इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तबादले कर सकेंगे और जिन लोगों को अपनी पारिवारिक समस्याओं के चलते स्थानांतरण करवाना है वह भी आवेदन देकर अपने तबादले करवा सकेंगे । वैसे इस बार कम संख्या में केवल जरूरत के मुताबिक ही तबादले किए जाएंगे। 

किसके तबादले कौन करेगा...?

जिला स्तर एवं राज्य स्तर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों का जिले के अंदर तबादला जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से हो पाएगा। राज्य स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण सामान्य विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाएंगे। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय प्रमुख सचिव अथवा विभाग अध्यक्ष के प्रस्ताव प्रशासकीय आधार पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग के स्तर से तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के अंतर जिला तबादले विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद विभागाध्यक्ष स्तर पर किए जाएंगे।