1 जुलाई से स्थानांतरण से प्रतिबंध हटेगा, प्रशासनिक एवं मानवीय आधार पर सावधानीपूर्वक ट्रांसफर

मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न, शिक्षा, रेत खनिज के संबंध में हुए महत्वपूर्ण निर्णय

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : मंत्रालय वल्लभ भवन में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में एक जुलाई से स्थानांतरण से प्रतिबंध हटेगा। इस दौरान प्रशासनिक एवं मानवीय आधार पर सावधानीपूर्वक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। कैबिनेट ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के छह पदों को दो वर्ष के लिए अनुमति दी है।साथ ही डीपीओ के 33 पदों को मंजूरी दी गई है।

कोविड के कारण प्रभावित हो गई रेत कारोबार को सरकार ने राहत पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण फ़ैसला किया है। गृह मंत्री ने बताया कि रेत के सम्बंध में मध्यमार्ग निकाला जाएगा,जिससे रेत कारोबारियों और शहर में मकान बनाने वाले दोनों को तकलीफ ना हो। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आगामी तीन वर्षों में 9,200 सर्व संसाधन संपन्न विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक लैब होगी, स्मार्ट कक्षाएं होंगी और सभी सुविधा संपन्न होगी।इनमें से प्रथम चरण में 350 सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों को पूर्णरूप से सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा। ये विद्यालय प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किए जाएंगे।इसमें तीन वर्ष में लगभग रू. 6952 करोड़ (रू. छ: हजार नौ सौ बावन करोड़ का अनुमोदन किया गया है।

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन विद्यालयों को खोलने के कारण किसी भी अन्य विद्यालय को बंद नहीं किया जाएगा। उन विद्यालयों के चलते इन विद्यालयों को स्थापित किया जाना है

नर्मदा घाटी विकास विभाग को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड हेतु आवंटित राशि रूपये 300 करोड को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाएगा।

21 जून को कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम में बढ़चढ़कर भाग लेने के लिए प्रदेश की जनता, धर्मगुरुओं,सामाजिक संस्थाओं एवं सभी फ़्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री ने आभार प्रकट किया। साथ ही प्रदेश की कैबिनेट ने कोरोना वैक्सीन संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का प्रदेश में सफलतापूर्वक विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट किया।