सरपंच संघ ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, समाधान नहीं होने पर मनरेगा का कार्य बंद कर आंदोलन की दी चेतावनी

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

हरदा। जिला मुख्यालय पर जोरदार नारेबाजी करते हुए जिले के सरपंचों ने संघ के जिलाध्यक्ष ललित पटेल रेलवा के नेतृत्व में राज्य मंत्री केन्द्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास भारत सरकार नई दिल्ली के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर डई के सिंह को अपनी दस सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा साथ ही मांगों का निराकरण नहीं होने पर सभी पंचायतों में मनरेगा का कार्य बंद कर आंदोलन की दी चेतावनी है ।

सरपंच संघ के दबंग जिला अध्यक्ष ललित पटेल रेलवा ने लोकमतचक्र डॉट कॉम से चर्चा करते हुए बताया की ग्राम पंचायत में मनरेगा अंतर्गत श्रमिको एन. एम. एम. एस के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति के संबंध में सरपंच प्रधानों के द्वारा दिनांक 11/01/2023 को दस बिंदुओं पर विरोध करते हैं । उन्होंने कहा कि यदि बिन्दुबार समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी सरपंच प्रधानों के द्वारा मनरेगा का कार्य बंद कर दिया जाएगा हम सभी सरपंच गण आंदोलन करने पर मजबूर होंगे जिसकी जबाबदारी सरकार कि होगी।

ये है प्रमुख मांगे:

जिन पंचायतों में नेटवर्क की समस्या होने के कारण एन एम एम एस के समय उपस्थिति देने संभव नहीं हो पा रहा है इस हेतु आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराए जाये।

तकनीकी नेटवर्क की समस्या के कारण एन एम एम एस के माध्यम से दी जा रही श्रमिक प्रस्तुति दी अपलोड नहीं हो पाए तो इस स्थिति में सभी की उपस्थिति को एडिट करने का प्रावधान पूर्व की डीपीसी पीओ जीपी लोगिन के माध्यम से कराया जाए।

किसी भी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में अधिकतम 20% कार्यों की सीमा को हटाया जाए मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य पूर्व की भांति ऑफलाइन मस्टररोल पर ही कार्य कराया जाए।

निर्माण कार्यों में 70% सामग्री एवं 30% मजदूरी का अनुपात रखा जाए।

सामग्री का भुगतान मूल्यांकन के साथ कराया जाए और डीएससी ग्राम पंचायत को दिया जाए।

कुशल श्रमिक का भुगतान श्रमिकों के साथ किया जाए।

नरेगा 2005 में ग्राम पंचायत में वित्तीय अधिकार थे उन्हें लागू किया जाए मनरेगा योजना मांग आधारित होना आधारित सभी निर्माण में अनिवार्यता खत्म हो।

पशु शेड निर्माण 60, 40 अनुपात में चालू किया जाए।