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आंगनवाडी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में

आंगनवाडी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में 

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा । मध्यप्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की मांगों को लेकर आज से शुरू हुए चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में आज विरोध प्रदर्शन करते हुए ़धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ।  उक्त जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष पूर्व में भी ज्ञापन  प्रस्तुत कर मांगों के निराकरण का निवेदन किया गया, जिनमें से कई मांगों को पूरा किये जाने हेतु पूर्व में आश्वासन दिया गया है जो कि आज दिनांक तक इन मांगों के संबंध में कोई समाधान कारक वांछित निर्णय प्राप्त नहीं हुये है। 


श्री सोनी ने ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए बताया की निम्न मांगे है जिसमें मुख्य रूप से  म0प्र0 महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुये सभी शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाये। म.प्र. सरकार के द्वारा घोषित 1500 रू0 एरियर्स के साथ भुगतान किया जाये । राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से समन्वय कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करते हुये मानदेय या मानसेवा की जगह नियमित और सीधी भर्ती की जाने की नियमावली बनाई जाये।

 भारतीय मजदूर संघ के जिला सचिव मुकेश निकुम ने मांगो की जानकारी देते हुए बताया कि जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, अतिरिक्त मानदेय में केन्द्र से निर्धारित मंहगाई भत्ते को लागू कर भुगतान किया जाये एवं कम से कम 18000 / 9000 रू० कार्यकर्ता / सहायिका को भुगतान किया जाये । सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग की ओर से कम से कम 500000/-रू0 का स्वास्थ्य बीमा कराया जाये एवं सभी आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्ताओ को आयुष्मान योजना की पात्रता में शामिल किया जाये । महिला बाल विकास के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में ड्यूटी न लगाई जाये जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णरूप से कर सकें और जीवन से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवायें प्रभावित न हो और हर गर्भवती शिशुवती और बच्चों की सही देखरेख हो और देश को एक स्वस्थ्य और आदर्श नागरिक प्राप्त हो सके। 

इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रत्येक मद में प्राप्त राशि और पोषण, खेल, स्वास्थ्य सम्बन्धित सभी सामग्री उनके केन्द्रों पर समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाये और विभागीय ऍप पोषण ट्रेकर और सम्पर्क एप को मर्ज करके एक ही ऐप से कार्य कराया जाये। आंगनवाडी केन्द्रों के लिये ज्यादा से ज्यादा भवन उपलब्ध कराये जायें और जो भवन किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं उनका किराया वर्तमान स्थिति के आधार पर बढ़ाकर प्रदान किया जाये । अन्य विभागों की भांति महिला एवं बालविकास विभाग को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनीआंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी एक-एक करके कम से कम 15 दिवस का ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान किया जाये। 10 वर्ष के अनुभव, शिक्षा और वरिष्ठता के आधार पर पर्यवेक्षक पद पर बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती की जाये, म०प्र० के बाहर के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाये । उत्तरप्रदेश में यह प्रक्रिया है । मिनी आंगनबाडी केन्द्रों को पूर्णकेन्द्र बनाया जाये और सहायिका की नियुक्ति के उपरांत ही नये केन्द्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो और मिनी केन्द्रों को स्वीकृत न करते हुये पूर्ण केन्द्र ही संचालित कराये जायें।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहने जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं की जाती है तब तक उनका रिटारमेंट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके जीवन यापन का यही एकमात्र साधन है और यदि जिनको रिटायरमेंट दिया जा रहा तो उन सभी को 2016 अप्रैल से माननीय जी द्वारा घोषित की गई राशि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं / मिनि कार्यकर्ताओं की सेवा निवृत्ति पर उन्हें क्रमशः 100000/-, 75000/- एवं 75000/-रू0 की राशि प्रदान की जाये ।

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