CM ने की पुलिसकर्मियों के लिए कई घोषणा, पुलिस परिवार समागम कार्यक्रम में

CM ने की पुलिसकर्मियों के लिए कई घोषणा,  पुलिस परिवार समागम कार्यक्रम में 

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में आयोजित पुलिस परिवार समागम कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के लिए कई घोषणा की । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को कल ऑफ देने का ऐलान किया है। इसके लिए डीजीपी को आदेश दिए है।

CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में पुलिसकर्मियों के कार्यों, उनके बलिदान का उल्लेख भी किया। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के कार्यों की सराहना की। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं जैसे आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के लिए सीएम शिवराज सिंह का आभार जताया।कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी सुधीर सक्सेना, एसीएस होम डॉ राजेश राजौरा और सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी और उनके परिवार के लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने पुलिस परिवारों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस परिवार समागम में पुलिस कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं की

थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिमाह 15 लीटर पेट्रोल भत्ता प्रदाय किया जाना (लगभग कर्मचारी/अधिकारी पेट्रोल दर 109 प्रति लीटर के मान से)।

पौष्टिक आहार भत्ता - पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाले पौष्टिक (आहार भत्ते को रुपये 650 प्रतिमाह से बढाकर रूपये 1000 प्रतिमाह किया जाना (लगभग 1,23,821 कर्मचारी/अधिकारी)।

आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को मिलने वाले 2500. रूपये व 3000 रुपये प्रतिवर्ष किट क्लोदिंग भत्ते को बढ़ाकर 5000 रूपये किया जाना (संख्या 97328)।

सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के 22138 अधिकारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिये जाने वाले वर्दी।

नवीनीकरण अनुदान को रूपये 500 से बढ़ाकर प्रति 3 वर्ष रूपये 2500 किया जाना ।

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भाँति पंचम वेतनमान (ग्रेड पे 8900) के पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की स्वीकृत किया जाना।

कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को मिलने वाले निःशुल्क भोजन की दरों को रू. 70 प्रतिदिन से बढ़ाकर रू. 100 प्रतिदिन किया जाना।

45 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस कर्मियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना (लगभग संख्या 31200, खर्च रूपये 2000/- प्रति पुलिस कर्मी)।

वर्तमान में प्रचलित मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25000 आवासों के अतिरिक्त 25000 और आवासों को स्वीकृत करने की घोषणा की गई।

SAF के जवानों को 1000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई जिसका 24000 SAF जवानों को लाभ मिलेगा।