इस दौरान विभाग प्रमुख जितेंद्र सोनी, जिला अध्यक्ष मुकेश धामन्देकर, जिला महामंत्री प्रबल पवार, आउटसोर्स जिला अध्यक्ष वीरेंद्र भाटी, जिला उपाध्यक्ष आशीष बिल्लौरे सहित अनिल राजपूत, अभिषेक राजपूत, अजय राजपूत, कपिल राजपूत, दीपक चौरे एवं अन्य बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
ज्ञापन में कर्मचारियों ने आउटसोर्स व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं और शोषण को समाप्त करने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाने की मांग की। प्रमुख मांगों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से सुरक्षा कानून बनाने, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने तथा 8 घंटे से अधिक कार्य पर ओवरटाइम भुगतान शामिल है।
कर्मचारियों ने बिचौलिया प्रथा समाप्त कर सीधे विभाग से वेतन भुगतान, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन सुनिश्चित करने और वेतन पर्ची देने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही अनुभव के आधार पर वेतन वृद्धि एवं नियमित भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही गई।
ज्ञापन में बिना जांच के सेवा समाप्ति पर रोक, शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच, ईएसआई और ईपीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ, तथा समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई।अन्य मांगों में सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील के लिए समिति गठन, सेवाकाल के आधार पर श्रेणी उन्नयन, 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, रिक्त पदों पर समायोजन की नीति, नियमित कौशल विकास प्रशिक्षण और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो वे आगे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
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