पटवारी संघ कै प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों के संबंध में शासन को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी के विरोध में संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है।
संघ के प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू लागू करना, पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ, नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा का शीघ्र आयोजन, लंबित मानदेय का भुगतान तथा पटवारियों को जॉब प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में शामिल करना शामिल हैं।
आंदोलन की आगामी रणनीति के तहत 28 जुलाई से 2 अगस्त तक वेबजीआईएस , सारा एवं अन्य ऑनलाइन शासकीय कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। इसके बाद भी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की घोषणा की गई है।
श्री बघेल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य अपनी न्यायोचित मांगों के प्रति शासन का ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार शीघ्र सकारात्मक पहल करेगी, जिससे आंदोलन समाप्त हो सके।