देवास, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर और नीमच सहित जिलों में कार्रवाई के विरोध में पटवारियों का आंदोलनहरदा। स्वामित्व योजना में पटवारियों को निष्पादक की भूमिका दिए जाने और उनके विरुद्ध की गई निलंबन एवं दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में मध्यप्रदेश पटवारी संघ का आंदोलन अब प्रदेशभर में तेज हो गया है। इसी क्रम में हरदा जिले के पटवारियों ने बुधवार को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नाम डिप्टी कलेक्टर ए.एस. चिरामन को ज्ञापन सौंपने के बाद आज से राजस्व विभाग से जुड़े सभी ऑनलाइन कार्य बंद करने का निर्णय लिया है।
ज्ञापन मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव जैन एवं जिलाध्यक्ष विकास जोशी के नेतृत्व में सौंपा गया। इसके बाद जिलेभर के पटवारियों ने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुपों से सामूहिक रूप से लेफ्ट होकर ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया।
स्वामित्व योजना में निष्पादक बनाए जाने का विरोध
पटवारी संघ का कहना है कि प्रदेश के कुछ जिलों, जिनमें देवास, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर और नीमच सहित अन्य जिले शामिल हैं, वहां स्वामित्व योजना के कार्यों में पटवारियों को निष्पादक की भूमिका के विरोध के चलते संबंधित जिलों में कुछ पटवारियों के खिलाफ बर्खास्तगी , निलंबन एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
संघ का तर्क है कि शासकीय भूमि के निष्पादन के लिए पटवारी संवैधानिक रूप से अधिकृत नहीं हैं। पटवारियों के अनुसार शासन की भूमि के संबंध में निष्पादन की कार्रवाई राज्यपाल के आदेश के अनुसार अधिकृत अधिकारीगण द्वारा की जाती है। इसके बावजूद स्वामित्व योजना के अंतर्गत पटवारियों से शासकीय भूमि के निष्पादन से संबंधित कार्य कराया जा रहा है।
पटवारी संघ का कहना है कि स्वामित्व योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजना है, इसलिए पटवारियों को इसमें निष्पादक की भूमिका से हटाया जाना चाहिए। संघ इसी मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर विरोध कर रहा है।
व्हाट्सएप ग्रुपों से लेफ्ट, ऑनलाइन काम भी बंद
हरदा जिले में ज्ञापन सौंपने के बाद पटवारियों ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए राजस्व विभाग के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों से सामूहिक रूप से लेफ्ट होना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही राजस्व के सभी ऑनलाइन कार्यों को बंद कर दिया गया है।
पटवारियों के अनुसार इनमें सारा ऐप, वेब जीआईएस पोर्टल, स्वामित्व योजना के सभी कार्य, फार्मर आईडी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि/किसान सम्मान निधि सहित अन्य ऑनलाइन राजस्व कार्य शामिल हैं। इससे इन सेवाओं से जुड़े ऑनलाइन कार्य प्रभावित होने की संभावना है।
कार्रवाई वापस लेने की मांग, प्रदेशभर में आंदोलन
पटवारी संघ ने मांग की है कि विभिन्न जिलों में पटवारियों के विरुद्ध की गई निलंबन एवं दंडात्मक कार्रवाई तत्काल वापस ली जाए तथा स्वामित्व योजना में पटवारियों को निष्पादक की भूमिका से हटाया जाए।
संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा तथा पटवारी अनिश्चितकालीन राजस्व कार्य से विरत रहने का निर्णय भी ले सकते हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान पटवारी संतोष गौर, राज नारायण बट्टी, विजय कोशल, लादूराम ध्रुवे, विशाल राजपूत, श्याम पंवार, सहित जिलेभर के पटवारी उपस्थित रहे।
