मध्यप्रदेश कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू, सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म

मध्यप्रदेश कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू, सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म


मंदसौर। गांधी सागर में हुई मोहन सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में उद्योग, रोजगार, शिक्षा, सौर ऊर्जा और पर्यटन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उज्जैन में 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय खुलेगा, वहीं सरकारी नौकरी में दो बच्चों से जुड़ी शर्त समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

*कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले*

1\. मंदसौर में दो बड़े पार्क: बसई गांव में 3,200 करोड़ के निवेश से एग्रो पार्क और कुरलासी में 15 हजार करोड़ के निवेश से केमिकल पार्क विकसित होगा।

2\. रतलाम में बायो-फार्मा पार्क: 453 हेक्टेयर में 18 हजार करोड़ के निवेश से पार्क बनेगा। करीब 25 हजार रोजगार के अवसर मिलेंगे।

3\. धार में टेक्सटाइल पार्क: भैंसोला गांव में 6,150 करोड़ के निवेश से कपड़ा उद्योग पार्क विकसित होगा। लगभग 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

4\. उज्जैन में रिसर्च पार्क: 237 करोड़ की लागत से 100 एकड़ में रिसर्च एवं नवाचार पार्क बनाया जाएगा।

5\. ग्वालियर-पांढुर्णा में औद्योगिक क्षेत्र: टेलीकॉम उद्योगों के लिए ग्वालियर में औद्योगिक पार्क का दूसरा चरण और पांढुर्णा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा।

6\. एमपी एमएसएमई लिमिटेड: छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई कंपनी बनेगी। अगले पांच वर्षों में 1,507 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

7\. ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा: 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 800 मेगावॉट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित होगी।

8\. उज्जैन में फॉरेस्ट जू: नौलखी वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर जमीन पर 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनेगा।

9\. मुरैना में विश्वविद्यालय: श्री राधे विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई। यहां 2027-28 से पढ़ाई शुरू करने की योजना है।

10\. सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म: दो या अधिक जीवित संतान होने के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

*अन्य महत्वपूर्ण निर्णय*

* रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण बजट को 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपए किया गया।

* नागर विमानन नीति में संशोधन कर घरेलू उड़ानों के लिए VGF सहायता चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दो वर्ष की जाएगी।

* निवेश संवर्धन के लिए CII को अगले तीन वर्षों तक नेशनल पार्टनर नियुक्त किया जाएगा।

* गांधी सागर में 40.50 करोड़ रुपए की पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन किया गया।

*चंबल सफारी और आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री*

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ चंबल सफारी का आनंद लिया और चंबल आरती में शामिल हुए। गांधी सागर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भी मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हुए। यह मोहन सरकार की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

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