किसानों के लिए बड़ा फैसला, PM किसान सम्मान निधि के 6 हजार के साथ 4000 अलग देगी शिवराज सरकार

भोपाल - प्रदेश में जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल भर में छह हजार रुपए मिल रहे हैं, उन्हें इस राशि के साथ सालभर ने दस हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री निधि से चार हजार रुपए मिलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी सरकार अपने हिस्से की राशि दो-दो हजार की किस्त में देगी। प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले करीब 80 लाख किसानों के खाते में राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा अलग से डालेगी। इसके अलावा प्रदेश की 4523 पैक्स समितियों में कम्प्यूटराइजेशन कराने की भी घोषणा सीएम ने की है।

किसान बिल को बताया फायदेमंद-

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि किसान की फसल बोनी के पहले अगर किसी कीमत पर सौदा होता है और वह किसान के लिए फायदे मंद है तो किसान को यह घाटे का सौदा नहीं होगा। इतना ही नहीं अगर किसी किसान के साथ हुए सौदे के बाद उपज ज्यादा होती है तो उस सौदे को रद्द करने का अधिकार भी किसान को है। यह फायदा केंद्र सरकार के कृषि बिल में किसानों को दिया जा रहा है। इसका विरोध विपक्ष के लोग कर रहे हैं जो गलत हैं। जो भी कानून बने हैं वह किसानों को फायदा दिलाने वाले हैं। सहकारिता विभाग के जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरण कार्यक्रम में सीएम चौहान ने ये बातें कहीं।

आमदनी बढ़ाने रोज कुआ खोदो, पानी पियो वाली नीति पर काम कर रहे-

सीएम चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कर्जमाफी के नाम सहकारिता की गर्दन पर ही वार कर दिया। इसके बाद भी हम सहकारिता आंदोलन को नहीं मरने देंगे। मैं वचन देता हूं कि किया किसी ने पर सहकारिता को नहीं मरने देंगे। सहकारी बैंकों को जिंदा रखना है और सहकारिता के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इसीलिए 800 करोड़ आज दिए हैं। आजकल रोज कुआ खोदो और पानी पियो वाली नीति पर काम करना पड़ रहा है। रोज आय के स्त्रोत के बारे में काम करना होता है।

पिछली सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए किसानों की फसल नष्ट नहीं दिए हैं। आज भी आरबीसी 6 (4) के अंतर्गत राहत देने का काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बिन सहकार नहीं उद्धार की नीति को सफल लाना है। करोड़ों लोगों के उद्धार का काम सहकारिता विभाग को करना है। वसुधैव कुटुम्ब का नाम ही सहकारिता है। यह ऐसा आंदोलन है जो ईमानदारी से चल जाए तो प्रगति के नए द्वार खुल जाएं। उन्होंने सहकारिता से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा कि अपना काम बखूबी निभाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं सहकारिता को बड़े विश्वास और आशा के भाव से देखता हूं। उन्होंने केंद्र सरकार की कृषि बिल के बारे में चर्चा कर कहा कि कोई मंडी एमपी में बंद नहीं होगी।

पैक्स के लिए कम्प्यूटराइजेशन का आग्रह किया भदौरिया ने -

सहकारिता मंत्री अरविन्द भदौरिया ने क्रेडिट कार्ड की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में आने वाले 63069 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर दिए गए हैं। 2083 पशु पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिले हैं। पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन सिस्टम तैयार करने का आग्रह मंत्री भदौरिया ने सीएम चौहान से किया। इससे पारदर्शिता आएगी और कमियों को दूर किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव सहकारिता उमाकांत उमराव ने किया। अपेक्स बैंक ने एक करोड़ और पैक्स की ओर से 13 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड में दिए गए।

पशु व मछली पालकों से सीएम चौहान ने की बात -

जीरो प्रतिशत ब्याज पर दिए गए ऋण के किसान क्रेडिट कार्ड पाने वाले किसानों से सीएम चौहान ने बात की। बालाघाट जिले के किसान अरविन्द से सीएम ने बात की जो मछली पालन का काम करते हैं। गांव में पंचायत का तालाब है जो दस साल के लिए पट्टे पर मिला है। डेढ़ लाख रुपए लेकर सिंघाडे की खेती और मछली पालन का काम किया है। दस से 12 टन मछली का उत्पादन होने का अनुमान है। राकेश सिंह तोमर गोहद और जौरा मुरैना के हरीश चंद्र से भी उन्होंने बात की और उनके खेती और आमदनी के बारे में जानकारी ली। राकेश ने बताया कि प्राइवेट लोन पर 24 प्रतिशत ब्याज लगता है, अब जीरो प्रतिशत पर राशि मिली है। इसे समय पर लौटाने का काम करेंगे। सांची के सोदान सिंह से चर्चा करते हुए सीएम चौहान ने केसीसी योजना से हुए लाभ के बारे में पूछा।

आज किसानों से कृषि बिल पर करेंगे संवाद

सीएम चौहान आज शाम को प्रदेश के किसानों से केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल पर बात करेंगे। इस दौरान प्रदेश भर के किसानों से सीधे संवाद कर वे इसमें किए गए प्रावधानों से अवगत कराएंगे। सीएम बताएंगे कि इस बिल से किसानों का भला होगा। प्रगति के रास्ते बनेंगे।