विद्युत संशोधन अधिनियम 2021 का विरोध कल काम के बहिष्कार से करेंगे बिजली अफसर - कर्मचारी

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : विद्युत निजीकरण रोकने और अन्य मांगों के लिए विद्युत अधिकारी कर्मचारी निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं।एमपी यूनाइटेड फोरम फ़ॉर पावर एम्प्लॉय एवं इंजीनियर्स की प्रदेश कार्यकरिणी की बैठक में प्रदेश इस पर सहमति बनी है। फोरम संयोजक व्हीकेएस परिहार की अध्यक्षता में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया।

प्रान्तीय संयोजक परिहार ने बताया कि सरकार द्वारा लाये जा रहे विद्युत संशोधन अधिनियम 2021 के विरोध एवं विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के लिए एमपी यूनाइटेड फोरम फ़ॉर पावर एंप्लॉय एवं इंजीनियर्स के द्वारा ऑल इंडिया पावर एंप्लॉय एंड इंजीनियर्स कॉर्डिनेशन कमेटी के आव्हान पर आंदोलन कार्यक्रम घोषित किया गया है।

ऐसे चलेगा आंदोलन - 19 जुलाई को 2 घण्टे शाम 4 से 6 बजे कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद 10 अगस्त को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार होगा। 24 अगस्त से 26 अगस्त तक तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार होगा। 6 सितंबर से अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

गौरतलब है कि लंबित मांगों के निराकरण के लिए 8 जून को एमपी यूनाइटेड फोरम के प्रतिनिधि मंडल को ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 15 जुलाई तक मांगो के निराकरण पर अमल होगा। सकारात्मक निराकरण न होने एवं निरंतर पत्राचार के बाद भी शासन व कम्पनी प्रबंधन के द्वारा चर्चा न करने एवं उपेक्षा से विद्युत अधिकारी कर्मचारियों में असंतोष गहरा गया है।

बैठक में एमपी यूनाइटेड फोरम फ़ॉर पावर एंप्लॉय एवं इंजीनियर्स के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी कंपनी/रीजनल एवं जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष, प्रांतीय मीडिया प्रभारी सहित बैठक में बड़ी संख्या में सभी वर्गों, नियमित, बोर्ड केडर, कंपनी केडर, संविदा कर्मी एवं बिजली आउटसोर्स कर्मचारी के प्रतिनिधि एवं संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे।