भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बाजार से 5000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया, जिससे कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। सरकार इस वित्त वर्ष में अब तक 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। कर्ज का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त योजनाओं को पूरा करने में उपयोग किया जा रहा है। यह कर्ज रिजर्व बैंक की मुंबई शाखा के माध्यम से दो हिस्सों में लिया गया है। दोनों ही कर्ज पर साल में दो बार ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा।
वित्त वर्ष में 25 हजार करोड़ रुपये का कर्ज : पहला कर्ज ढाई हजार करोड़ रुपयों का है, जिसे 20 साल बाद चुकाया जाएगा, जबकि दूसरा ढाई हजार करोड़ रुपये का कर्ज 14 साल में चुकाया जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार अब तक 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब नया कर्ज मिलाकर यह राशि बढ़कर 25 हजार करोड़ रुपये हो गई है।
सरकार पर कुल 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज :प्रदेश पर अब 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो गया है। इसके साथ मध्य प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक का कर्जदार होगा। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश का कुल बजट 3.65 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन इससे अधिक मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज है।
GDP का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है सरकार :बता दें कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रविधान के अनुसार, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है। इसका उपयोग विकास परियोजना और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए किया जा सकता है। वहीं, बाजार से कर्ज लेने के लिए राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति ठीक बताई है। आथा प्रतिशत ऋण ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष परिस्थिति में लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने में ही चला जाता है।
वर्ष 2023-24 और 24-25 में लिया कर्ज एक नजर में
वर्ष- कर्ज (राशि करोड़ में)
- 31 जनवरी 2023-2000 करोड़
- 07 फरवरी 2023-3000 करोड़
- 14 फरवरी 2023-3000 करोड़
- 21 फरवरी 2023-3000 करोड़
- 28 फरवरी 2023-3000 करोड़
- 06 मार्च 2023-3000 करोड़
- 14 मार्च 2023-2000 करोड़
- 21 मार्च 2023-4000 करोड़
- 28 मार्च 2023-1000 करोड़
- 30 मई 2023-2000 करोड़
- 13 जून 2023-4000 करोड़
- 12 सितंबर 2023-3000 करोड़
- 21 सितंबर 2023-1000 करोड़
- 26 सितंबर 2023-5000 करोड़
- 03 अक्टूबर 2023-3000 करोड़
- 23 अक्टूबर 2023-1000करोड़
- 31 अक्टूबर 2023-2000 करोड़
- 28 नवंबर 2023-2000 करोड़
- 26 दिसंबर 2023-2000 करोड़
- 23 जनवरी 2024-2500 करोड़
- 06 फरवरी 2024-3000 करोड़
- 20 फरवरी 2024-5000 करोड़
- 27 फरवरी 2024-5000 करोड़
- 26 मार्च 2024-5000 करोड़
- 06 अगस्त 2024-5000 करोड़
- 27 अगस्त 2024-5000 करोड़
- 24 सितंबर 2024-5000 करोड़
- 08 अक्टूबर 2024-5000 करोड़
- 26 नवंबर 2024-5000 करोड़
