सरकारी अस्पताल में दवाओं का टोटा - विधायक प्रतिनिधि ने CMHO को लिखा पत्र, 3 दिन का अल्टीमेटम

सरकारी अस्पताल में दवाओं का टोटा - विधायक प्रतिनिधि ने CMHO को लिखा पत्र, 3 दिन का अल्टीमेटम

दवा पर निर्देश न लिखने व बीपी की गोली न मिलने पर जताई सख्त नाराजगी, वीडियो क्लिपिंग भी भेजी

हरदा। टिमरनी विधायक के प्रतिनिधि एवं जिला चिकित्सालय हरदा के विधायक प्रतिनिधि संजय कमलचंद जैन ने जनस्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर लापरवाही पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हरदा को पत्र लिखकर कड़ा एतराज जताया है। पत्र के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो क्लिपिंग भी भेजी गई है, जिसमें मरीजों को जीवनरक्षक ब्लड प्रेशर की गोली उपलब्ध नहीं होने की बात की रिकॉर्डिंग संलग्न है। श्री जैन ने CMHO से इस वीडियो को भी गंभीरता से नोट कर त्वरित कार्यवाही की मांग की है।

श्री जैन ने पत्र में उल्लेख किया कि जिला चिकित्सालय से मरीजों को वितरित की जाने वाली दवाइयों के पैकेट पर सेवन का समय, मात्रा व अवधि संबंधी निर्देश नहीं लिखे जा रहे हैं। यह गंभीर लापरवाही मुख्य अधिकारी के संज्ञान में होने के बावजूद भी जारी है। जिसके कारण अनपढ़ एवं बुजुर्ग मरीज गलत दवा सेवन कर स्वास्थ्य जोखिम उठा रहे हैं।

श्री जैन ने कहा, "जनस्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर मेरी पैनी नजर है। इस समस्या के संबंध में मैंने पूर्व में भी CMHO को कई बार मौखिक एवं दूरभाष पर अवगत कराया था। हर बार आश्वासन के बाद कुछ दिन व्यवस्था सुधरती है, फिर लापरवाही शुरू हो जाती है। ऊपर से बीपी जैसी जरूरी दवा भी मरीजों को नहीं मिल रही, जिसका वीडियो प्रमाण भी भेजा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

उन्होंने CMHO एवं कलेक्टर महोदय, हरदा से मांग की है कि आगामी 03 दिवस के भीतर निम्न व्यवस्था सुनिश्चित हो: 

1. प्रत्येक दवा पर हिंदी में स्पष्ट निर्देश वाली पर्ची अनिवार्य की जाए। 

2. बीपी, शुगर जैसी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित की जाए।

3. नोडल अधिकारी नियुक्त कर मॉनिटरिंग हो तथा दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाए।

श्री जैन ने स्पष्ट किया कि विधायक प्रतिनिधि के रूप में उनका एकमात्र उद्देश्य जनहित है। जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु वे समय-समय पर कलेक्टर महोदय एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से पत्राचार कर उन्हें सूचित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं वरिष्ठ स्तर पर की जाएगी। इसकी संपूर्ण जवाबदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी।

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