प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा खिरकिया मंडी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में निर्मित शेडों के आसपास व्यापारियों द्वारा कृषि उपज का अवैध भंडारण एवं अतिक्रमण पाया गया। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मंडी परिसर की व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं।
जांच के दौरान मंडी समिति में स्थापित 50 मीट्रिक टन क्षमता के इलेक्ट्रॉनिक तोलकांटे की वैधता अवधि समाप्त होने के बावजूद उसके नवीनीकरण के लिए समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला भी सामने आया। मंडी बोर्ड ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और कर्तव्य निर्वहन में गंभीर उदासीनता माना है।
मंडी बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन में सजग नहीं रहे, जिसके कारण मंडी बोर्ड की छवि धूमिल हुई। इसी आधार पर मध्यप्रदेश राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
हरदा मंडी की व्यवस्थाओं पर भी उठ रहे सवाल
इधर जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी हरदा में भी लंबे समय से विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। मंडी परिसर में शेड निर्माण कार्यों, बाहरी व्यक्तियों की संलिप्तता, कथित फर्जी बिलों तथा विभिन्न कार्यों के नाम पर अवैध वसूली जैसे आरोप लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। किसानों और व्यापारियों के बीच यह मांग भी उठ रही है कि मंडी बोर्ड इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे।
खिरकिया मंडी सचिव के विरुद्ध हुई कार्रवाई को मंडी प्रशासन में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि हरदा सहित जिले की अन्य मंडियों में सामने आ रही शिकायतों पर मंडी बोर्ड क्या कदम उठाता है।
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