जानकारी के अनुसार, संबंधित भूमि को लेकर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, जिस पर सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के पालन में नगर पालिका अमला, राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने संबंधित अतिक्रमणकारियों को पहले समझाइश दी और न्यायालय के आदेश की जानकारी देते हुए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की।
कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और विरोध दर्ज कराया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के बीच बहस की स्थिति भी बनी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत की जा रही है और इसका पालन करना अनिवार्य है।
मौके पर उपस्थित तहसीलदार राजेन्द्र पंवार ने बताया कि सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है और पूरी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की।
अभियान के दौरान नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी, राजस्व विभाग का अमला तथा पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे भी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।
स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा। वहीं प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक एवं शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार अभियान चलाए जाएंगे।
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