संयुक्त मोर्चा की हड़ताल विभागीय मंत्री के आश्वासन पर समाप्त

मप्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की हड़ताल विभागीय मंत्री के आश्वासन पर समाप्त

पदाधिकारियों पर हुई FIR, बर्खास्तगी ओर जिला बदर की कार्यवाही के बाद संयुक्त मोर्चा आया दबाव में

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : मप्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में प्रदेश के पंचायत कर्मचारियों द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कि जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल विभागीय मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया के आदेश पर आगामी निर्णय तक स्थगित हो गई है।

उक्त संबंध में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने पत्र ओर विडीयों जारी जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पंचायत मंत्री  श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा वर्तमान समय में आंदोलन में सम्मिलित प्रदेश अध्यक्षों से विस्तृत चर्चा की गई। संयुक्त मोर्चा को भी मांगो एवं की गई कार्रवाई एवं प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की गई। पंचायत मंत्री के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि आप पूर्ण संवेदना के साथ हमारी मांगों का निराकरण 20 अगस्त तक करेंगे। वही प्रदेश भर में अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलंबन, सेवा बर्खास्तगी, एफ आई आर एवं संयोजक दिनेश शर्मा के विरुद्ध जिला बदर जैसी समस्त कार्रवाई के निर्देश प्रमुख सचिव को दूरभाष पर दिया गया एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान की ओर से भी उपरोक्त कार्रवाईयां रोकने के निर्देश दिया गया एवं प्रमुख सचिव को हड़ताल अवधि का वेतन समस्त मोर्चा में सम्मिलित अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने का निर्देश दिए गए। एवं पत्र क्रमांक 652 ए दिनांक 28.7.2021 को निरस्त किया जाए पंचायत राज की अध्यक्षता में गठित समिति में क्रमांक 7 पर प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन मध्यप्रदेश भोपाल को सदस्य मनोनीत किया गया था जो कि यथावत रखा जाए। 

उपरोक्त आश्वासन उपरांत मध्यप्रदेश में आई भीषण बाढ़, पंचायत के कार्य प्रभावित होने से मजदूरों की हुई दुर्दशा, कोरोना संक्रमण, कर्मचारियों के भविष्य, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पंचायत मंत्री की सकारात्मक चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त मोर्चे की आगामी निर्णय तक हड़ताल स्थगित की जाती है। गौरतलब है कि प्रदेश में चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन के प्रति सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर अर्धनग्न प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अनुशासनहीनता बता कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिस पर प्रदेश के कुछ जिलों में कलेक्टरों द्वारा संयुक्त मोर्चा में शामिल कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई गई इसके साथ ही अनेकों स्थान पर निलंबित कर बर्खास्त किया गया और तो और पुराने मामलों के आधार पर सचिव संघ के प्रांत अध्यक्ष दिनेश शर्मा के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही भी की गई थी ।

देखिए क्या कह रहे है संयुक्त मोर्चा के संयोजक दिनेश शर्मा -