पटवारियों पर अत्याधिक काम का दबाव, योजना में आगे रहने के लिए अफसर बना रहे काम का अनावश्यक दबाव

मांगों का निराकरण नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी

मांगों को लेकर पटवारियों ने सौंपा ज्ञापन

लोकमतचक्र.कॉम।

रतलाम : वर्तमान समय में पटवारियों पर अत्यधिक काम का दबाव बनाया जा रहा है। शासन द्वारा इस माह में लगातार शासकीय योजनाएं जारी की गई है जो कि समय अवधि में पूरी की जानी है और एक साथ इन सभी योजनाओं के लिए पटवारी को जवाबदारी दी गई है। ऐसी ही विभिन्न मांगों को लेकर कल शुक्रवार को पटवारियों ने कलेक्टोरेट में जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा।

इसमें बताया की जिले के पटवारियों द्वारा ईमानदारी से काम किया जा रहा है। फिर भी अफसरों द्वारा आगे रहने की होड़ में हर योजना का अलग-अलग प्रारूप बनाकर कार्य को शीघ्र करवाने का अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। जिले में किसी भी योजना का एक ही प्रारूप निर्धारित होना चाहिए। ताकि पटवारी अनावश्यक रूप से भ्रमित ना हो ।

साथ ही पटवारियों ने चेतावनी दी कि उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो पटवारी संघ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस मौके पर पटवारी संघ के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे।

■ ये हैं इस माह किये जाने वाले शासकीय कार्य -

रिकॉर्ड शुद्धिकरण, लघु सिंचाई संगणना, स्वामित्व योजना, सीएम हेल्पलाइन, कोविड टीकाकरण अभियान, कानून व्यवस्था, अतिक्रमण रिपोर्ट, कानून व्यवस्था की ड्यूटी एक ही दिन में करने के लिए एसडीएम व तहसीलदार द्वारा अनेक आदेश देकर पटवारियों पर मानसिक दबाव बनाया जाता है जो अनुचित है।

■ ये हैं पटवारियों की मांग -

■ पटवारियों को पांचवीं लघु सिंचाई संगणना 9वीं व 10वीं कृषि संगणना (2011-12 व 2015-16) का मानदेय आज तक नहीं मिला। कई बार ज्ञापन दिए । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्च 2021 में बजट प्राप्त होकर मानदेय प्रदान करने का दिलासा दिया पर समस्या जस की तस है।

■ स्वामित्व योजना में आबादी का नक्शा लेकर पटवारियों को स्वयं के व्यय पर अधिकारियों द्वारा जबलपुर भेजा जाता है। जबकि इसके लिए सर्वे कर रही कंपनी को ही इसकी जिम्मेदारी दी जाए।

■ शासन द्वारा जारी योजना के समय में अंतराल रखा जावे और शासन की वेबसाइट तथा सर्वर आए दिन बंद रहते हैं इन्हें दुरुस्त किया जावे।

■ सभी पटवारियों को लैपटॉप में करने के लिए शासन द्वारा राशि पहले जारी की जावे ताकि शासन का काम करना संभव हो।