नहीं मिलते राजस्व न्यायालयों में अधिकारी, बाबू करते है परेशान, राजस्व न्यायालयों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिला अधिवक्ता संघ

नहीं मिलते राजस्व न्यायालयों में अधिकारी, बाबू करते है परेशान, राजस्व न्यायालयों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिला अधिवक्ता संघ

ऑफिस के बाबू दंडाधिकारी की अनुउपस्थिति में संतोषजनक उत्तर नहीं देते, परेशान होते है वकील

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली से आम जनता और किसान तो परेशान है ही अब वकील भी राजस्व न्यायालयों की समस्याओं से त्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते जिला अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल आज समस्याओं को लेकर कलेक्टर हरदा से मिला और राजस्व न्यायालय में वकीलों को होने वाली समस्याओं से अवगत करा कर इसे शीघ्र दूर किए जाने की मांग की ताकि जनता को न्याय सरलता से और सुगमता से मिल सके। अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष अमर यादव ने बताया कि राजस्व न्यायालयों के प्रभारीगण को शासन की योजनाओं के तहत कई कार्य किए जाने होते है। जिसके चलते राजस्व अधिकारी दौरे पर होने की परिस्थिति में राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरण प्रभावित होते है।

अर्थात पेशी दिनांक और समय का उचित समायोजन नहीं हो पाता है। वहीं अधिकतर यह देखा गया है कि ऑफिस के बाबू दंडाधिकारी की अनुउपस्थिति में संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं। जिस कारण अधिवक्ताओं को संबंधित प्रकरणों में लंबे समय तक अनावश्यक रूप से रुकना पड़ता है। कभी-कभी कार्यालयीन समय समाप्त होने के बाद तारीख दी जाती है। जिसके कारण अधिवक्ताओं के अन्य न्यायालय के प्रकरण प्रभावित होते है। जिसके फल स्वरुप जन साधारण को न्याय प्राप्त करने में अत्यंत असुविधा होती है।

संघ के सचिव ऋषि पारे ने बताया कि संघ ने इस संबंध में पूर्व में भी कई बार मौखिक रूप से शिकायत की है, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो सकी है। उल्लेखनीय यह है कि राजस्व न्यायालयों से संबंधित कार्य में अत्यधिक विलंब होने की स्थिति में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में अधिवक्तागणों के बैठने के लिए एक कक्ष उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है। साथ ही दंडाधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरणों की सुनवाई संभव नहीं हो पाती है। पीठासीन अधिकारियों के अन्यत्र व्यस्त होने के कारण पेशी समय पर बढ़ा दी जाए तथा न्यायालय का समय जो पूर्व से तीन बजे से उपलब्ध रहने का है उसे सुनिश्चत करने की करने का आग्रह किया गया है।

राजस्व न्यायालय के दंडाधिकारी यदि अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त है, तो अधिवक्ताओं की कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरणों में उचित समयानुसार प्रस्तुतकार, लिपिक, अधिवक्ता को आगामी पेशी तारीखें दी जाए। उधर अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि मंडल को कलेक्टर ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान संघ के जगदीश विश्वकर्मा और विजय कोठारी भी मौजूद रहे।