बड़वानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सामने आई शिकायतों की समीक्षा के बाद बड़वानी जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना सहित अन्य मामलों में लापरवाही और शिकायतों के निराकरण में देरी सामने आने पर तहसीलदार, पटवारी, नगर पालिका के अधिकारियों, सहायक यंत्री और जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
समाधान ऑनलाइन की 14 अगस्त 2026 की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, राजपुर तहसील में पीएम किसान सम्मान निधि के पंजीयन एवं राशि भुगतान से जुड़ी शिकायत में लापरवाही और विलंब पाए जाने पर तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसी मामले में दोषी पाए गए पटवारी मंगीलाल नरगावे और ललित बारसे को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, राजपुर नगर परिषद से जुड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत में दो मुख्य नगरपालिका अधिकारियों मायाराम सोलंकी और जगदीश धांगड़ को निलंबित किया गया है। राजपुर के सहायक यंत्री राज डावर को भी निलंबित किए जाने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर एस. के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इसी तरह पानसेमल ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार मंडल संबल योजना के तहत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान में विलंब के मामले को भी गंभीरता से लिया गया। शिकायतकर्ता को सहायता राशि नहीं मिलने और शासकीय कार्य में लापरवाही के मामले में पानसेमल जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ सिंह राठौर को निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में वे जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग, मुरैना के पद पर हैं।
समाधान ऑनलाइन में शिकायतों पर हुई इस कार्रवाई से साफ है कि सरकार ने आम लोगों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और शिकायतों के निराकरण में देरी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। कार्रवाई से प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप की स्थिति है।हालांकि, राजपुर के पीएम किसान मामले में आवेदन के राज्य स्तर पर लंबित रहने और स्थानीय अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बीच जिम्मेदारी तय किए जाने का पहलू भी महत्वपूर्ण है। इससे यह सवाल भी उठता है कि जब आवेदन राज्य स्तर पर “Approved by State but Pending for Further Process” की स्थिति में था, तो स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी किस आधार पर तय की गई।
समाधान ऑनलाइन की इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप की स्थिति है और सरकारी योजनाओं से जुड़े लंबित प्रकरणों में जवाबदेही तय किए जाने के संकेत मिले हैं।
