हर शासकीय सेवक के लिए बनेगी एक समान होगी कोरोना योद्धा योजना, कैबिनेट में हुई चर्चा

भोपाल - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे लिए कोरोना कार्य में लगा हुआ हर शासकीय सेवक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्य के दौरान यदि किसी शासकीय सेवक के साथ अनहोनी हो जाती है तो परिवार की सहायता के लिए एक समान योजना बनाई जा रही है। हर शासकीय सेवक को इसका लाभ मिलेगा।

उन्होंने कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरंतर नियंत्रण में आ रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गई थी, जो लगातार कम हो रही है। अब यह घट कर 14.78% हो गई है। कोरोना के नए प्रकरण आज 9754 आए है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कवर हो रही है। केवल उच्च वर्ग छूटा है। इस योजना का सभी जिलों में लाभ दिलाए जाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक की कार्रवाई के पूर्व संबोधित कर रहे थे। बैठक में संबंधित मंत्रीगण व अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए।

कैबिनेट बैठक के दौरान दिवंगत विधायके जुगल किशोर बागरी, बृजेन्द्र सिंह राठौर एवं कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि दी गई तथा 2 मिनिट का मौन रखा गया।

गरीबों को 5 माह का नि:शुल्क राशन

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के हर गरीब को 5 माह का नि:शुल्क उचित मूल्य राशन दिया जा रहा है, जिसमें से 3 माह का राशन राज्य सरकार द्वारा तथा 2 माह का केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए पात्रता पर्ची, अंगूठे के निशान, आधार लिंकेज की आवश्यकता नहीं। हर गरीब को यह राशन मिले यह सुनिश्चित किया जाए।

तीसरी लहर की तैयारी

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर के प्रति भी पूर्ण रूप से सचेत है तथा उसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना इलाज के साइड इफैक्ट ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है।

गेहूँ उपार्जन के लिए बधाई

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में कोरोना संकटकाल में भी अभी तक 1 करोड़ एम.टी. गेहूँ का उपार्जन कर लिया गया है। इसके लिए सहकारिता एवं खाद्य विभाग बधाई के पात्र हैं। सरकार चमक विहीन गेहूँ का भी क्रय कर रही है। गत वर्ष की चमक विहीन गेहूँ की खरीदी का 31 करोड़ 19 लाख रुपए का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया गया है।