हरदा। भारतीय मजदूर संघ ने राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों की समस्याओं और 57 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री जितेंद्र गुर्जर (वनवासी एवं कृषि ग्रामीण मजदूर संघ) एवं भारतीय मजदूर संघ नर्मदापुरम संभाग के विभाग प्रमुख जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में डिप्टी कलेक्टर श्वेता बम्होरे को सौंपा गया।
ज्ञापन में असंगठित, संगठित, शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रमुख श्रमिकों और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को शामिल किया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय कार्यसमिति की 26, 27 एवं 28 जुलाई 2026 को रांची, झारखंड में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार देशभर में श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश से आए श्री गुर्जर ने उपस्थित कर्मचारियों एवं श्रमिक साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों पर आश्वासन देती आ रही है। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारी अपनी ताकत और एकता का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सरकार उनकी न्यायोचित मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी। अब समय आ गया है कि सभी कर्मचारी और श्रमिक संगठित होकर अपने हक के लिए संघर्ष करें।
ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री प्रबल पवार ने जिले से आए सभी कर्मचारी एवं मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एकजुट होकर संघर्ष सें हमें सफलता जरूर मिलेगी प्रदेश से लेकर देश तक के कर्मचारी एवं मजदूरों को केंद्र के समान वेतन मिलना चाहिए ।
इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश धामनदे, राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप रिछारिया, संभागीय सचिव महेश तिवारी, जिलाध्यक्ष दीपक तिवारी, सचिव जगदीश टेमले, नगरीय निकाय जिलाध्यक्ष बरजोर सिंह सेठमने, विद्युत विभाग आउटसोर्स कर्मचारी संघ के वीरेंद्र भाटी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष शोभा ठाठे, भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री प्रबल पंवार, भाकृमसं के प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथ भाटी, कृषि मजदूर संघ के गणेश मर्सकोले, सफाई मित्र संघ के संभागीय अध्यक्ष मकबूल खान तथा अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष निलेश सोनी सहित विभिन्न कर्मचारी एवं श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
संगठन ने शासन से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों एवं श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की।।
