6 लाख प्रथम श्रेणी अफ़सर ले रहे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का लाभ, सरकार करेगी अपात्र

भोपाल - प्रदेश में आईएएस, आईपीएस समेत प्रथम श्रेणी कैडर के 6 लाख लोग 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली योजना से जुड़े हैं। सरकार अब इन्हें इस कैटेगरी से अपात्र करेगी।

मध्य प्रदेश में 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं में अधिकतर प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि बड़े बकायादारों से बिजली बिल की वसूली का अभियान चलाया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि ऊर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियरों की पोस्टिंग परफार्मेंस के आधार पर की जाएगी। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण 31 अगस्त 2020 तक की बिल बकाया राशि स्थगित करने के निर्देश दिए थे। 1 सितंबर 2020 से चालू माह की खपत के आधार पर बिजली बिल जारी हुए। सरकार के इस फैसले से जहां 70 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। वहीं बिजली कंपनियों के राजस्व में बेतहाशा कटौती हो गई लेकिन इस दौरान ऐसे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिल गया, जिन्होंने साल-सालभर के बिजली के बिल जमा नहीं किए थे। अब ऐसे बड़े बकायादारों से बिलों की वसूली की जाएगी।

बैठक में जानकारी दी गई कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा राजस्व वृद्धि के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही वाणिज्यिक नुकसान कम करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाना प्रस्तावित हैं। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि बकायादारों से माह दिसंबर-2019 में कुल 1723 करोड़ वसूल किए गए थे। वर्ष 2020 के दिसंबर माह में यह वसूली 1948 करोड़ हुई है, जो 225 करोड़ रूपये अधिक है।