सरपंचों का मानदेय ढाई गुना से अधिक बढ़ा, 25 लाख तक के करा सकेंगे काम, शिवराज ने किया ऐलान

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरपंचों का मानदेय 1,750 रुपये है, इसे मैं बढ़ाकर 4,250 रुपये कर रहा हूँ जिससे आपका खर्च निकल सके। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा। रोजगार सहायक एक से दूसरी पंचायत में स्थानांतरित किये जा सकेंगे।

राजधानी के जम्बूरी मैदान में सरपंचों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम चौहान ने कहा कि आज हम फैसला कर रहे हैं कि SOR में परिवर्तन किया जाएगा और पिछली बाजार दर से नया SOR बनाया जाएगा। कपिलधारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति आपको दी जाएगी। खेतों की सुदूर सड़क सम्पन्न योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। राज्य वित्त की जो राशि आती है, उसे हम आपके हिसाब से जारी करने का काम करेंगे। नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आ जाएँ। ग्राम में लोगों को अनाज बांटने का कार्य हो या आवास उपलब्ध कराने का, पंचायत पदाधिकारी इसे प्राथमिकता दें।

मैं बड़ी पंचायत का सरपंच

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मैं आप सभी निर्वाचित सरपंच एक बराबर हैं। आप ग्राम पंचायत के सरपंच है और मैं बड़ी पंचायत का सरपंच हूं। सरपंच ग्रामों का मास्टर प्लान बनाएं। अब ग्राम सभा के पदाधिकारी ग्रामों के कार्य का निर्धारण करेंगे। बिना योजना के कार्य न हो। कंक्रीट की सड़क हो या खेल का मैदान ,एक मास्टर प्लान बनाकर,पंचायत की विकास योजना स्थानीय स्तर पर बनाकर कार्यों को पूर्ण किया जाए।

रिकॉर्ड देखकर ही साइन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की भागीदारी होगी तो सफलता मिलेगी। लोगों तक उनके अधिकार पहुंचाएं। बिना अध्ययन के हस्ताक्षर न करें। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, दिल लगा कर कार्य करें। ग्राम सभा की नियमित बैठक हो। जन अपेक्षा पर संयमित रहें, क्रोधित नहीं हों, समय सारणी बनाकर कार्य करें।

फर्जी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ FIR करने की मांग आपकी तरफ से आई है। मैं यह व्यवस्था करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मैं आपको अधिकार देता हूँ कि कोई भी जायज नाम बीपीएल की सूची में छूट गया हो, तो आप उसे भेजें, हम वो सभी नाम जोड़ेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की राशि रु. 1,472 करोड़ जारी कर दी गई है। मैं आप सभी के साथ मिलकर सरकार चलाना चाहता हूँ। मामा हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। सरपंचों के अधिकार संरपचों के ही हाथ में रहेंगे, उन्हें दूसरे के हाथ में नहीं जाने दूंगा। पंचायत मंत्री पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार के विषय में गाइडलाइन हर पंचायत में पहुँचायेंगे। सरपंच उन्हें अच्छी तरह पढ़कर समझ लें।विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दें। आप मेरी आँख और कान बन जाएं। बड़ी और छोटी पंचायत एक हो जाएं। हमारे और आपके बीच केवल एक फोन कॉल की दूरी हो।